अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तातेको छ। मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यसँगै आउने आर्थिक ऐनमा समावेश हुने राजस्व नीति सुधार गर्न विभिन्न उपसमिति बनाएर छलफल अघि बढाएसँगै गैरकर बढाउने उपाय पनि खोज्न थालिएको छ।
आर्थिक ऐनमा करका दर हेरफेर तथा सुधार, समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरणको नयाँ उपाय उल्लेख हुन्छ। जसअनुसार बिहीबार मन्त्रालयमा गैरकर उपसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। राजस्व परामर्श समितिलाई ९ वटा उपसमितिले सुझाव दिएपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ मन्त्रालको अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव तथा बजेट लेखन टिमलाई हस्तान्तरण गरिन्छ।
राजस्व प्रशासनमा गैरकर प्राथमिकतामा नपर्ने कारणले यसकोे प्रभावकारिता वर्षैपिच्छै खस्कँदै गएको छ। गैरकर क्षेत्रगत ऐनबाट निर्दिष्ट हुने तथा छरिएका कानुन र निकायले उठाउने भएकाले गैरकर संकलन प्रभावकारी छैन। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले पनि करलाई मात्रै राजस्वको केन्द्रमा राख्ने गरेको छ।
गैरकरका समस्या समाधान खोज्न गैरकर उपसमितिको बैठक बसेको हो। बैठक मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको थियो। गैरकरको विषयमा राजस्व प्रशासनमा अनेकौं झमेला छन्। गैर कर राजस्वसम्बन्धी प्रशासन गर्ने कुनै निश्चित निकाय नतोकिनाले पनि कहिले आन्तरिक राजस्व विभाग त कहिले अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको छ।
