सुनसरी ।सुनसरीको सीमावर्ती देवनागञ्जका प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत रामराज पौडेलले कार्यालयमा आएदेखि नै कमिसनमा व्यस्त बनेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
पोडेलले निर्माणको कामदेखी उपभोक्ता समितिसम्म र कोटेसनदेखी तोक आदेशका लक्ष्ति कार्यक्रमसम्ममा लाखौको कमिसनमा कार्यक्रमहरु दिएको आरोप स्थानीयहरुले लगाएका छन् । अधिकृत पोडेलमाथि सुरक्ष छानविनको माग गर्दै स्थानीयहरुले संचारमाध्यमलाई उठान गरि दिन आग्रह गरेका छन् । पौडेल आएदेखि दर्जन बढी कार्यक्रम स्थानीयबासीलाई मात्रै नभई वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अध्यक्षसमेतलाई गुम्राहामा पारी आर्थिक अपारर्दिश काम गरेको गुनासो बाहिर आएको छ ।
देवनागञ्जका जनता समावादी पार्टीका अध्यक्ष र नेपाली काग्रेंसका उपाध्यक्ष तथा वडामा मिश्रित वडा अध्यक्षहरु रहेको मौकामा एकले अर्कासंग कुरा लगाएर प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत पौडेलले कमिसनमा लिप्त भएर लाखौको कार्यक्रम देवानगञ्ज बाहिरका संस्थाहरु र सुनसरी बाहिरका संस्था तथा कम्पनीहरु दिएको आरोप समेत बाहिर आएको छ । स्थानीयबासीहरुले कर बढाएर कर्मचारी र प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत समेतले आर्थिक अनियमितता र काजग मिलाएर लाखौको अनियतिता गरेकाले सुक्षम रुपमा अखितयार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, राष्टिय स्वत्रकर्ता केन्द्रले छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
देवनागञ्जका प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत पौडेलले कमिसन खाएको, आर्थिक अयितिमतता गरेको र कमिसत तथा अपारदर्सिशता रुपमामा लाखौको कार्यक्रम दिएको आरोप र अधिकृत माथि छानविनको मागको विषयमा न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादवले आफूलाई पनि गुम्राहामा पार्ने गरेको स्विकार गर्नुभएको छ । जनताको पैसामा तलब भत्ता खाने र त्यसमाथि जनतालाई थाहा नै नदिई अपारदर्शि रुपमा काम गरेको आफूले पनि महसुस गरेको प्रतिकृया दिनुभयो ।
यादवले आफूलाई समेत थाहा नदिइकन कार्यक्रमहरु गरेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारमा लिप्त पौडेलले कानुनी दबाव र आफ्नो राजनीतिक पहुचको धाक देखाई अनियमितता गर्दै आएकाले प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत पौडेलमाथि सरकारी निकायले छानविन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यता देवनागञ्जका प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत पौडेलले भने कमिसनमा कार्यक्रम नदिएको र कोटेसनमा कार्यक्रम दिएको र पाँच लाख माथिको ठेक्का प्रकृयाद्धारा दिएको प्रतिकृया दिनुभयो ।
स्थानीयहरुको आरोपमा सत्यतामा नभएको दावी गरेपनि स्थानीयहरुले भने कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुलाई दिएको खाजा, पानी, यातायात खर्च र वितरण गरेको स्टेस्नरी विल भरपाईको सुरक्ष अनुशंधान गरि अधिकृत माथि कार्वाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।