September 8, 2024 | आइतवार, भदौ २३, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

छानबिन समितिमा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्व, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राख्न माग

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १४, २०७९ १0:२५
छानबिन समितिमा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्व, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राख्न माग

सुनसरी । कोशी प्रदेश नामाङ्कन खारेजी, पूनःनामाकरणको माग सहित आन्दोलनरत पक्षले सङ्घीय सरकारद्वारा पदम लिम्बु लाजेहाङ मृत्युको छानबिन गर्न गठित समिति एक पक्षीय भएकाले असहमति जनाएको छ ।
प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत असहमति जनाउँदै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सहभागी गराई सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति पुनर्गठन गर्न माग गरेको हो ।
गएको चैत्र ५ गते विराटनगरमा भएको विरोध जनप्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको कुटाइबाट घाइते भएका पदम लिम्बु लाजेहाङको उपचारको क्रममा चैत्र १० गते मृत्यु भएको थियो । चैत ११ गते सङ्घीय गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

संयुक्त सङ्घर्ष समितिको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहसचिव स्तरको छानबिन समिति गठन भएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि भएको दमन र दोषीउपर छानबिन गर्न गठित समिति एकतर्फी भएकाले उक्त छानबिन समितिप्रति असहमति जनाइएको उल्लेख छ ।

समितिले पदम लिम्बु लाजेहाङलाई घाइते बनाइको स्थानलाई पदम लिम्बु लाजेहाङ चोक नामकरण गरी सो स्थानमा लाजेहाङको शालिक निर्माण गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले सहिद घोषणा नगरी विना कुनै मापदण्ड अपमानजनक किसिमले लाजेहाङको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ३ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा ४ राजनैतिक दलका प्रदेश स्तरीय नेतृत्व तहबाट चैत १२ गते प्रकाशित वक्तव्यलाई ‘जनताको माग र मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्ने’ भएको उल्लेख गर्दै ‘घोर भर्त्सना’ गरिएको छ ।
उक्त वक्तव्य नेकपा (एमाले) प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपाने, नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापा, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सचिव गणेश उप्रेती र राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष राम थापाले जारी गरेका थिए ।

संयुक्त सङ्घर्ष समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘परिवर्तन र पहिचानलाई आत्मसात् गर्न नमान्ने, जनताको माग र मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्न उर्दी जारी गर्दै सार्वभौम जनताले गरेको आन्दोलनलाई ‘सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि’ भनी बिल्ला भिराउने घोर अलोकतान्त्रिक, सामन्तवादी, असंवैधानिक र अत्यन्तै खेदजनकको घोर भर्त्सना गर्दै यस खाले हर्कत नगर्न नगराउन आग्रह गर्दछौँ ।’

यसैबिच सङ्घर्ष समितिले आज मङ्गलवार पनि विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । प्रदर्शन कोशी प्रदेश नाम खारेजी र लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन आयोजना गरिने समितिले जनाएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १४, २०७९ १0:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्