April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ

लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको पेसी भोलि

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २०, २०७९ १४:१७
लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको पेसी भोलि

काठमाडौं

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अमेरिकी नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो । रिटको पेसी मंगलबारका लागि तय भएको छ ।
अमेरिकी नागरिक रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको भन्दै नेपाली नागरिकको तर्फबाट युवराज सफल आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले रिटमा विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ,‘नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी निस्सा पेश गरी रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका हुन् होइनन एकिन गर्न सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरू मिति तोकी विपक्षीहरूबाट पेश गर्न लगाइ दोहोरो छलफल नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ माघ १३ को निर्णय प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु र निज लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरी पाउँ ।’

यसअघि नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो।

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २०, २०७९ १४:१७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट