प्रधानन्यायाधीश चाँडो नियुक्त गर्न बारले गरायो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहित कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायपालिकाको साख गिरेको महशुस आफूहरुले गरेको बताए। उनले करिव १४ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालत सञ्चलन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएकाले यसमा पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षण गराएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले पहल गरिरहेको र चाँडै ठोस निस्कर्षम पुग्ने आश्वासन दिएका थिए। प्रचण्डले बैशाख ३ गते संसदीय सुनुवाइ समिति बनाउने र ५ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बेलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया १० दिनभित्र शुरु नभए नेपाल बार आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए। उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अदालतको पेसी व्यवस्थापन अटोमेसनको माध्यमबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनको माग गरेको पनि जानकारी दिए।

अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपालिकामाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग राखेको पनि बताए।

बारले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति थाल्न दबाब दिएको थियो। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले न्यापालिकालाई हेपेको उनीहरुको आरोप छ।

महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा २०७८ फागुन १ गते स्वतः निलम्बित भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा छ। दीपककुमार कार्की कायममुकायम रहेरै सेवा निवृत्त भएपछि २०७९ असोज ११ गते हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगेकाले परिषद्को बैठक तत्काल बस्ने-नबस्ने अन्योल छ।

विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली हाबी हुन सक्ने आशंकाका कारण पनि प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक राख्न अनिच्छा देखाएका छन्। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा रहेका छन्। उनी एक्लै परिषदमा रहँदा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता ओली संवैधानिक परिषदमा हुनेछन्।

• संसद विघटन