लिम्बुको शव २४ दिनदेखि अस्पतालमा, अन्तिम संस्कारका लागि पार्टी निर्णय कुर्दै परिवार

विराटनगर । कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई मृत्यु भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को अन्तिम संस्कार अनिश्चित बनेको छ ।
गत चैत ५ गते पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका लिम्बूको चैत १० गते विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

मृत्यु भएको २४ दिनयता उनको शव विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमै छ । पार्टीले निर्णय नगरेका कारण उनको अन्तिम संस्कार अनिश्चित बनेको हो ।

पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा घाइते भएका लिम्बूलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेर परिवारलाई दश लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर मुख्य माग प्रदेशको नाम संशोधनमा सरकार मौन बसेपछि पहिचान पक्षधरले उनको अन्तिम संस्कार रोकेका हुन् ।

पदमको अन्तिम संस्कारका लागि परिवारले पार्टीको निर्णय कुरिरहेको छ । दाजुको अन्तिम संस्कारका बारेमा पार्टीले नै निर्णय गर्ने बहिनी पवित्राले बताइन् ।
‘दाजु पार्टीमा लागेर पहिचानको आन्दोलनमा बित्नुभयो, उहाँको सबै निर्णय पार्टीले नै गर्छ’, पवित्राले भनिन्,’ हामीलाई धेरै जानकारी छैन, पार्टीका नेताले खबर गर्छौ’ भन्नुभएको छ ।’ शहीद घोषणा भएको पत्र मृतकको परिवार र पार्टी कार्यालयमा पुगेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सुनसरीका अध्यक्ष अमर इजामका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछि अन्त्येष्टी गर्ने तयारी छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । बेलबारी नगरपालिका-२ लालभित्ती घर भएका लाजेहाङ धरानमा बस्दै आएका थिए ।

संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाम्फेले पहिचानको आन्दोलनमा मृत्यु भएका पदम लिम्बूको अन्तिम संस्कारका बारेमा परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताइन् । प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने माग सम्बोधन र राज्यले शहीद घोषणाको प्रक्रिया पूरा गरेपछि अन्तिम संस्कार गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो मुख्य माग पहिचानका आधारमा नामाङ्कन हो, यसका लागि अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छौ’, उनले भनिन्,’अन्त्येष्टीका लागि पहिचान पक्षधरको बैठक बसेर निर्णय गर्छौं।’ पहिचान पक्षधरको आवाज दबाउने प्रयास भइरहेका कारण पहिचान पक्षधर दल र संस्थाले लिम्बुको अन्तिम संस्कार नगरी आन्दोलन चर्काउने तयारी गरिरहेको छ ।

परिवार र दलले सहमति नदिएका कारण लिम्बूको पोष्टमार्टम पनि भएको छैन । पोष्टमार्टम नभएपछि सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले बाहिरी अध्याय गरेर मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

लिम्बूको मृत्युपछि सरकारले गत चैत ११ गते सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले  पोष्टमार्टम रिपोर्ट विना नै प्रतिवेदन बुझाएको छानबिन समितिका सदस्य तथा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोरखेलले बताए ।

‘छानबिन समितिको म्याद थप भएन, म्याद थप नभएपछि पोष्टमार्टम रिपोर्ट बिना नै प्रतिवेदन बुझायौं’, उनले भने, ‘पोष्टमार्टम रिपोर्ट बाहेक सबै विषय प्रतिवेदनमा राख्यौं ।’

गत फागुन १७ गते प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो । भूगोलका आधारमा नाम कोशी राखेको भन्दै पहिचान पक्षधर विभिन्न दल र जातीय संस्थाले प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

पहिचान पक्षधरले प्रदेशको नाम लिम्बुवान किरात राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आन्दोलनका कारण प्रदेशको नाम राखेपछि स्थगित भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २९ गते सरकारले अन्त्य गरेको थियो ।

• संसद विघटन