November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डा प्रवेश गरेको छ, थप छलफल आवश्यक भयो’

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख ६, २०८० १६:१८
‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डा प्रवेश गरेको छ, थप छलफल आवश्यक भयो’

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा कानून मन्त्री पुर्णवहादुर खड्काले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको एजेण्डा प्रवेश गरे पनि थप छलफल आवश्यक परेको बताएका छन् ।

कानून मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले कतिपय सदस्यले उठाएका विषयमा अनौपचारिक छलफल र सहमति गर्नुपर्ने भएकाले अर्को बैठकपछि नियुक्ति सिफारिस हुने बताए ।

खड्काले भने– संवैधानिक परिषदको बैठकमा नियुक्ति सम्बन्धी एजेण्डा प्रवेश गरेको छ । छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन, थप छलफलको आवश्यकता महशुस भयो । कतिपय सदस्यले उठाएका कुराहरु पनि समाधान गर्नेगरी टुंगोमा पुग्छौं ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा कानून मन्त्री पदेन सदस्य रहन्छन् । खड्कालाई सोही प्रयोजनले मंगलवारमात्रै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिइएको थियो । एमालेले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसअघि संसदीय सुनुवाई समिति गठनमा सहमति हुन’पर्ने भनेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख ६, २०८० १६:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्