धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपियाँ पुगेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ को दफा २ (ब) बमोजिम रीत नपु¥याई अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु बढेको बताइएको छ।
महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपियाँ थप भएको छ। आव २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम एक अर्ब २३ करोड तीन लाख थियो। आव २०७७/७८ मा ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपियाँ बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ। सम्परीक्षण भई बाँकी रहेको ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ७७ करोड २८ लाख ८१ हजार थप भई कुल बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपियाँ पुगेको हो।
पछिल्लो वर्ष थपिएको बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपियाँ समिति तथा अन्य संस्थागततर्फको बेरुजु रहेको औँल्याइएको छ।
महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले दुई करोड ९३ लाख ११ हजार (३.७९ प्रतिशत) रकम असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने, पाँच करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपियाँ अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ३९ करोड ५७ लाख दुई हजार रुपियाँ रकम प्रमाण कागजात पेस नगरीकनै खर्च भएको छ। २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपियाँ पेस्की बेरुजु देखाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ। सो मन्त्रालयको आव २०७७/७८ को बेरुजु रकम ३८ करोड २९ लाख ५८ हजार रुपियाँ छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु २७ करोड ४९ लाख चार हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेरुजु छ करोड १३ लाख २० हजार रुपियाँ रहेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु दुई करोड ५९ लाख ५७ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु दुई करोड ५९ लाख ३६ हजार रुपियाँ रहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको बेरुजु रकम १८ लाख २५ हजार र प्रदेश सभाको बेरुजु रकम पाँच लाख ८१ हजार रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आव २०७७/७८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ४३ करोड १३ लाख २८ हजार रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमध्ये २२ अर्ब ८४ करोड ३५ लाख छ हजार रुपियाँ (६६.३४ प्रतिशत) खर्च गरिएको थियो।
ऐन नियमको पालना भएन
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न पालन गर्नुपर्ने धेरैजसो नियमकै पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय खरिद कार्यमा योजना तयार नगर्ने, योजना अधुरो राख्ने, मालसामान वा निर्माणको प्याकेज नबनाउने, परामर्शदातामा निर्भर रहने, प्रगतिका आधारमा ५० प्रतिशत पेस्की दिनुपर्नेमा पूरै पेस्की दिने, भेरिएसन आदेश स्वीकृति नगराई काम गराउने प्रवृत्ति रहेको बताइएको छ।
३६ करोड बेरुजु
दार्चुला समाचारदाताका अनुसार दार्चुलाका स्थानीय तहमा ३६ करोड ६१ लाख ७४ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु शैल्यशिखर नगरपालिकामा १६ करोड तीन लाख ६३ हजार रुपियाँ र सबैभन्दा कम नौगाड गाउँपालिकामा एक करोड ४७ लाख ६४ हजार रुपियाँ बेरुजु छ।
शैल्यशिखर नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशमै सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम भएको पालिकामा देखिएको छ। चैत ३० मा सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शैल्यशिखर नगरपालिका प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु आउने स्थानीय तहमा परेको हो।
सात पालिकामा २६ करोड बेरुजु
अमरगढी समाचारदाताका अनुसार डडेलधुराका सातवटा स्थानीय तहमा २६ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहमा २६ करोड ६६ लाख ७४ हजार रुपियाँ बेरुजु देखाएको हो।
गत वर्ष सबै पालिकाको बेरुजु आठ करोड ४७ लाख ७२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको थियो भने हाल बढेर २६ करोड ७४ हजार रुपियाँ पुगेको छ। यस वर्ष सबैभन्दा बढी बेरुजु जिल्ला सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकामा छ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ। सबैभन्दा कम नवदुर्गा गाउँपालिकामा एक करोड ३७ लाख ६९ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ।
