लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको ३ वैशाखसम्म आवेदन नै दिएन । राजनीतिक लबिइङ गरेर पछि तिर्ने गरी वातावरण बनाउने कम्पनीका लगानीकर्ताको प्रयास पनि सफल भएन ।
नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि १३ भदौ २०७६ मा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २१ पुस, २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो ।
अब स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालन प्राधिकरणका सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले गर्नेछ । सो समितिले कम्पनीको सञ्चालक समिति सरह काम गर्नेछ ।
स्मार्ट खारेज हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले अड्चनलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको थियो । यसअनुसार लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार व्यवस्थापन समूहको नियन्त्रणमा आएको छ । अब सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यस्ता सम्पत्तिको न्यूनतम मूल्य तोक्नेछ ।
यस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न सकिनेछ । सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कुल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ । लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ । खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
लिलाम हुन नसके खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमपतिपत्र दिने व्यवस्था छ । यस्ता प्रयास असफल भएमा अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ ।
