काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउन सरकारसँग वार्ता र आन्दोलन सँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै समायोजन ऐनको कारण मर्कामा परेका कर्मचारीहरुको समायोजन संशोधनका लागि पुनः एकपटक मौका दिन पनि संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित प्रदेश, जिल्ला तथा विभागीय कार्य समितिका अध्यक्षहरुको पहिलो राष्ट्रिय भेलाले निजामती सेवा ऐन जारी गराउन वार्ता र सम्वाद कायम गर्दै आन्दोलन अघि बढाउने लगायतका ११ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
संगठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले सार्वजनिक प्रशासनको सवलीकरणका लागि तत्काल निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सरकार समक्ष पेश गरेका सुझावहरु सम्बोधन हुने गरी र समायोजन ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्कालन जारी गर्नुपर्ने निर्णय राष्ट्रिय भेलाले गरेको छ । साथै सो ऐनमा विभिन्न प्रदेशहरुबाट जारी भएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन तथा नियमावलीले दिएका सेवा सुविधा कायम रहनुपर्ने संगठनको माग छ ।
यस्तै २०७६ सालमा स्थानीय तहको कानुन नहुँदा लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा नियुक्त भएका साविकमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि गणना गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ ।
