December 3, 2024 | मङ्लबार, मंसिर १८, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

नैसर्गिक अधिकार हनन् भइरहेको छ, चनाखो हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ १२, २०८० १२:५५
नैसर्गिक अधिकार हनन् भइरहेको छ, चनाखो हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

हेटाैँडा । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नसके मानवअधिकार उल्लङ्घन नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मानवअधिकारका विषयमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। साथै उनले व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरीएकामा चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

“सरकार र सरकारी निकाय चनाखो हुनुपर्छ, नैसर्गिक अधिकार हनन् भइरहेको छ कि भनेर सोचेर काम गर्नुपर्छ, अब काम गर्ने तौरतरिका फेरिनुपर्छ”, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, “हामी सबै मानवअधिकार मैत्री बन्नुपर्छ र संरक्षण गरेर अन्तर विरोधी हुने खालको कामको अन्त्य गरिनुपर्छ ।”

उनले प्रदेशको भूगोल, जनजाति, भाषा, धर्म संस्कृति धेरै रहेकाले उल्लेख गर्दै समावेशी रुपमा काम गर्न नीतिमा केही समस्या रहेको बताए । भने, “आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतमा सहजता भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ ।”

आयोगको प्रदेश कार्यालय प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितबहादुर घलान र मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेलगायतले मानवअधिकारका विषयमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ १२, २०८० १२:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्