प्रचण्ड र मोदीले विराटनगरको रेलवे सेवाको उद्घाटन गरे

 विराटनगर। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बिहीबार भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेलवे सेवाको उद्घाटन गरेका छन् । बिहीबार दिल्लीबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले झण्डा देखाएर रलवे र कार्गो रेल उद्घाटन गरेका हुन् । प्रचण्ड र मोदीले झण्डा देखाएपछि बथनाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई बिदाइ गर्ने र बुधनगरमा नेपाली पक्षले स्वागत गर्नेछ। विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) सम्म आइपुग्ने मालवाहक रेलले आरती स्ट्रिप्स, स्वस्तिक रोलिङ, हुलास वायर र प्रिमियर स्टिल उद्योगको कच्चा सामग्री ल्याउनेछ ।

भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको आईसीपी रेलवे स्टेसनसम्म बिछ्याइएको ८ किलोमिटर रेलमार्गमा २०७५ कात्तिक ८ गते रेल सञ्चालनका लागि परीक्षण भएको थियो। उद्घाटन गर्ने भएपछि बुधबार पनि परीक्षण गरिएको थियो । उद्घाटनपछि भारतको बनथाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको ८ किलोमिटर दूरीमा कार्गो रेल नियमित सञ्चालन हुनेछ। यात्रुवाहक रेल सेवा भने तत्काल सञ्चालन हुने छैन ।

भारतको बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म १८.१ किलोमिटर रेलवेको निर्माण सन् २०११ मा सुरु भएको थियो। जसमध्ये बथनाहबाट बुधनगरसम्म ८ किलोमिटर मात्रै निर्माण भएको छ।बाँकी ८ किलोमिटरमा संरचना तयार भइरहेको छ। करिब साढे २ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादका कारण काम हुनसकेको छैन।

बथनाहादेखि बुधनगरसम्म (भारततर्फ ५ र नेपालतर्फ ३ किलोमिटर) रेलमार्ग निर्माण भने चार वर्षअघि नै पूरा भएको थियो। दुई प्रधानमन्त्रीले रेलवेको उद्घाटन गरे पनि १० किलोमिटर क्षेत्रको काम कहिले सकिन्छ टुंगो छैन। विभागका प्रवक्ता चित्रकारका अनुसार जग्गा प्राप्ति विवादका कारण कटहरीको हुलाकी राजमार्गबाट उत्तर.तर्फको काम अघि बढेको छैन।

भारतीय पक्षको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सन् २०११ मा सम्झौता गरी निर्माण सुरु भएको रेल परियोजनाको सम्पन्न गर्ने समय भने नतोकिएको उनले बताए। ‘प्रोजेक्टमा निर्माण अवधि हुन्छ, तर रेलवेमा तोकिएको छैन’ उनले भने, ‘आर्थिक र प्राविधिक पक्ष भारतीय पक्षले हेर्छ।’ भारतको बथनाहाबाट विराटनगर-हुँदै कटहरी गाउँपालिका – १ महेशपुरमा अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने योजना छ।

तर मुआब्जा विवादले निर्माण अन्योलमा परेको छ। भारततर्फ पाँच र नेपालतर्फ १३ गरी रेलवेको लम्बाई १८.१ किलोमिटर छ। नेपालतर्फ रेलवे परियोजनाका लागि ११९.८ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। जसमध्ये २१ विघा जग्गा अधिग्रहण २०७० सालदेखि रोकिएको छ । जग्गाको मुआब्जा दररेटमा चित्त नबुझाएर जग्गाधनीले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता भक्तिनाथ माझीले बताए।

• संसद विघटन