मधेशी समुदायलाई बजेटमा विभेद गरियो : उपेन्द्र यादव

काठमाडौं ।।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेटमा मधेशी समुदायलाई विभेद गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले मधेश प्रदेश र तराईका जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट दिएर विभेद गरिएको आरोप लगाए ।

बजेट वक्तव्यमा पढेर सुनाएको भन्दा पनि मधेशका जिल्लामा कम बजेट दिइएको भन्दै उनले सोधे, ‘यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त हो ? कुन नैतिकता हो ?’ बजेट निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी मधेशी समुदायप्रति पूर्वाग्रही भएको यादवले आरोप लगाए । ‘बजेट लेखाउँदा तराईमा मधेशी बढी बस्छन्, तिनीहरुलाई विकासको अवसर दिनु हुँदैन । त्यो विकास हाम्रो स्वार्थ अनुकुल छैन भनेर लेखेको हो कि के हो ?’ यादवले प्रश्न गरे ।

उनले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका र जनसंख्या धेरै भएको जिल्लालाई कम बजेट दिएर सरकारले नश्लवादी चिन्तन देखाएको पनि आरोप लगाए । ‘राजनीतिक रुपले भन्ने हो भने यसले नश्लवादको चिन्तन स्पष्ट रुपले देखाउँछ’ यादवले भने, ‘नश्लवाद कुनै पनि देशको, कुनै पनि जातिको कुनै पनि समुदायको हितकर हुँदैन । यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुस् ।

’ संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा तराइ मधेशका जिल्लालाई विभेद गरिएको भन्दै उनले सुर्खेत र बाँके जिल्लाको उदाहरण दिए । ‘सुर्खेत जिल्लामा पुँजीगत हस्तान्तरण प्रतिव्यक्ति २ हजार ७९१ रुपैयाँ छ, त्यही ठाउँमा जोडिएको बाँके जिल्लामा ३८७ मात्र छ’ यादवले सोधे, ‘किन यो भेदभाव ? यो भेदभावको जवाफ छ ?’

उनले अगाडि भने, ‘बाँके जिल्लामा अधिकांश मधेशी समुदायका व्यक्ति बस्ने भएकाले यो भेदभाव भएको हो ।’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रदूषित मानसिकताबाट प्रेरित भएको यादवले आरोप लगाए । ‘त्यो अधिकार जुन अर्थ मन्त्रालयले पाएको छ बजेट निर्माण गर्ने, त्यसको दुरुपयोग भएको छ ।

अतः यस किसिमको दोषी पत्ता लगाएर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किन विभेदकारी बजेट निर्माण गरियो भनेर’ उनले भने । सरकारले कुल बजेटको १६ प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ६ प्रतिशत प्रदेशलाई विनियोजन गरेको भन्दै उनले संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

सरकारले बजेटबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखे पनि त्यस अनुसार बजेट विनियोजन नगरेको यादवले बताए । ८० प्रतिशत नागरिक आवद्ध रहेको र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको जम्मा ३.४ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । ‘यति थोरै बजेट छुट्याएर कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ ?’ यादवले प्रश्न गरे । यादवले यो बजेटबाट मधेशी, किसान र गरिबले कुनै लाभ पाउन नसक्ने दाबी गरे ।

• संसद विघटन