June 3, 2025 | मङ्लबार, जेष्ठ २२, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

एनसेलको मुद्दामा नेपाल सरकारको जित

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ २८, २०८० १२:१८
एनसेलको मुद्दामा नेपाल सरकारको जित

काठमाडौं ।।

एनसेलले नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला आएको छ । एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीमा पुँजीगत लाभकरमा लगाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विश्व बैंकअन्तर्गतको लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा मुद्दा दायर गरिएको थियो । एनसेलले हालेको सो मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको हो । गएको शुक्रबार आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई कम्पनी बिक्री गर्ने क्रममा लाभकर विवाद भएको थियो । टेलिया लाभकर नतिरी बाहिरिएको थियो । टेलिया बाहिरिए पनि दायित्व एनसेलको हुने भन्दै सरकारले लाभकर लगाएको थियो । एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेको थियो । सरकारको पक्षमा फैसला नआएको भए एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम एनसेललाई बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ २८, २०८० १२:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट