April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ

एनसेलको मुद्दामा नेपाल सरकारको जित

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ २८, २०८० १२:१८
एनसेलको मुद्दामा नेपाल सरकारको जित

काठमाडौं ।।

एनसेलले नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला आएको छ । एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीमा पुँजीगत लाभकरमा लगाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विश्व बैंकअन्तर्गतको लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा मुद्दा दायर गरिएको थियो । एनसेलले हालेको सो मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको हो । गएको शुक्रबार आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई कम्पनी बिक्री गर्ने क्रममा लाभकर विवाद भएको थियो । टेलिया लाभकर नतिरी बाहिरिएको थियो । टेलिया बाहिरिए पनि दायित्व एनसेलको हुने भन्दै सरकारले लाभकर लगाएको थियो । एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेको थियो । सरकारको पक्षमा फैसला नआएको भए एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम एनसेललाई बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ २८, २०८० १२:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट