November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

प्रेमलाई आक्रमण गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार ७, २०८० १६:४१
प्रेमलाई आक्रमण गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।।

सर्वोच्च अदालतले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरुमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

  • मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश
  • मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन प्रभावहीन
  • चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए
  • सरकारको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन प्रभावहीन भएको छ ।

यो आदेश चित्त नबुझे सरकार अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरी सर्वोच्च अदालत जान भने सक्नेछ ।

आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरु विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय युक्तिसंगत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै उनले सरकारको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

 

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार ७, २०८० १६:४१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्