November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

संघीय निजामती ऐनलाई चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने रक्षामन्त्रीको प्रतिवद्धता

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, भदौ १, २०८० १२:५२
संघीय निजामती ऐनलाई चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने रक्षामन्त्रीको प्रतिवद्धता
  • संघीय निजामती सेवा ऐन परिष्कृत रुपमा आउने
  • संघीय निजामती ऐन बनाउँदा ट्रेड युनियनको अधिकारप्रति गम्भिर

काठमाडौं ।।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन परिष्कृत रुपमा आउने बताएका छन् । कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनमा बोल्ने क्रममा खड्काले २-४ महिना अघि सुनिएको भन्दा फरक तरिकाले निजामती सेवा ऐन आउने जानकारी गराए ।

‘२ र ४ महिना तपाईंहरुले सुनेको भन्दा धेरै परिष्कृत रुपमा ऐन आउने छ,’ खड्काले भने, ‘त्यो ऐन संसदमा पुगेको छैन, यहाँ यो गरियो, त्यहाँ त्यो गरियो भन्न मैले मिल्दैन ।’

संघीय निजामती ऐन बनाउँदा ट्रेड युनियनको अधिकारप्रति गम्भिर ध्यान गएको उनले बताए । कर्मचारीका हक हित, वृत्ति विकास, संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुने गरी ऐन आउने उनले जानकारी गराए । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गरेर पारित गर्ने प्रतिवद्धता उपप्रधान मन्त्री खड्काले गरे ।

निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायत समयमा ल्याउन नसकेको उनले स्विकारे । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक ऐनहरु जति छिटो हामीले ल्याउनुपर्ने थियो । ल्याउन सकेनौं ।’

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, भदौ १, २०८० १२:५२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्