रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुने गरी प्रतिशोधको आदेश
काठमाडौं ।।
काठमाडौंको माइतीघर आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञाविरुद्धको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यो मंसिर महिनाभर माइतीघर आसपाको क्षेत्रमा सभा, जुलुस गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध अधिवक्ताहरू भद्रप्रसाद नेपाल र प्रेमप्रसाद सिलवालले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जारी गरेको निषेधाज्ञाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुने गरी प्रतिशोधको आदेश जारी गरेको थियो ।
शान्तिपूर्ण विरोधका निम्ति सरकारले ठाउँ तोकिदिन नमिल्ने त्यति बेलाको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र विरोधका निम्ति कुनै पनि ठाउँ निषेधित नहुने सर्वोच्चको फैसला छ । मंसिर ७ गते (भोलि) मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)को युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघले एकसाथ आन्दोलनका कार्यक्रम आयोजना गरेपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । विगतको त्यही नजिर हेरिए सर्वोच्चले प्रशासनको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ । तर, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर विशेष अवस्थामा सरकारले नै आवश्यक निर्णय लिन सक्ने भएकाले सर्वोच्चले मापदण्ड बनाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गर्न सक्छ ।
