विद्युत प्राधिकरणले महशुल मागेपछि विराटनगर महानगरले पनि माग्यो…..

• विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणविच भनाभन 
• बक्यौता तिर्नका प्राधिकरणले गोरखापत्रमा ४५ दिने दियो सूचना

विराटनगर ।।

विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक-अर्कालाई भुक्तानी तिर्न ताकेता गरेका छन् । विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकाको तीन वटा वडाका सडक बत्तीको लाइन काटेको थियो । लगत्तै पत्र लेखेर महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न ताकेता गरेको हो ।

विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका अनुसार महानगरपालिकाले सडक बत्तीको मात्रै ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । गत २१ असोजमा बक्यौता तिर्नका प्राधिकरणले गोरखापत्रमा ४५ दिने सूचना निकालेको थियो ।

सडकबत्तीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले महानगरका तीन वटा वडाका सडक बत्तीको विद्युत काटेको प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्र प्रमुख सरोजकुमार साहले बताए । बुधबार प्राधिकरणले काटेको बिजुली महानगरले फेरि जोडेको थियो ।

प्राधिकरणबाट बक्यौता तिर्न दबाब आएपछि महानगरपालिकाले बिहीबार विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै सम्पत्ति कर र महानगरभित्र रहेका बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाले बिजुलीको खम्बा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दिएबापत भएको आम्दानीको १० प्रतिशत बहाल कर पनि तिर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले बिहीबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा सम्पत्ति कर ३ करोड ८१ लाख ८५ हजार ७३३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । महानगरमा २३ हजार १५१ वटा बिजुलीका पोल छन् । महानगरले ती पोलको सात वर्षको ६ करोड १९ लाख २८ हजार ९२५ रुपैयाँ भाडा बुझाउन ताकेता गरेको हो ।

महानगरले १० करोड १ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ कर तिर्न अनुरोधसहित पत्र पठाएको पराजुलीले बताए । प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्र र प्रदेश कार्यालय स्थापना भएयता सम्पत्ति कर बुझाएको छैन । प्राधिकरणका कार्यालयहरुले स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरेका छैनन् । नक्सापास दस्तुर छुट्टै लाग्ने राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम बताउँछन् ।

महानगरले बिजुलीको खम्बाको भाडा भने २०७४/७५ सालबाट लिन थालेको हो । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बिजुलीको प्रतिपोल भाडा २७५ रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ३०० रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ३५० रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ४०० तोकेको थियो । २०७८/७९ मा ४२५, २०७९/८० मा ४५० र चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७५ रुपैयाँ प्रतिपोलको वार्षिक शुल्क तोकेको छ ।

• संसद विघटन