काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्रीतथागृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गाप्रकरणमा काठमाडौं अदालतको दिएको आदेशप्रतिअसन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्थातथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार बोल्दै उनलेअदालतले म्यादतोकेर दुईदिनभित्र अनुसन्धान गरेर छाडिदेऊ भनेर दिएको निर्देशनन्यायिकइतिहासमा नै पहिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले भने,‘बाँसबारी जग्गाप्रकरणको कुरा उठ्यो,राज्यका अरु अंगपनि छन् । त्यो ठीक वा बेठीकहुनपनि सक्छ । अदालतले गरेको अख्तियारले गरेको हो । त्यसमाहामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतले पहिले नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान, त्यसपछि छोड भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशनदिने अहिलेसम्मको न्यायालयको इतिहासमा छैन,यो पहिलो हो ।’
उक्तप्रकरणमा प्रहरीले व्यवसायी अरुण चौधरीसँगै अरु दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीनै जनाअदालतीआदेशपछि थुनामुक्तभइसकेका छन् । समितिमाउक्तप्रकरणबारे सदस्यले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्रीश्रेष्ठले जवाफदिएकाहुन् ।
अदालतप्रतिआफ्नो सम्मान रहेकाले आदेश कार्यान्वयन गरेपनिकाठमाडौं जिल्लाअदालतको यो आदेशप्रतिभने प्रश्न उठेकोउनले बताए । अदालतले आरोपितलाई छाड्ने आदेश दिएपनिआफूहरुले भने मुद्दा भने नछाडेको उनले जिकिर गरे ।
त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाँसबारी जग्गाप्रकरणमा नेपालीकांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँगबयानलिइयो कि लिइएनभन्दै गृहमन्त्रीश्रेष्ठसँग प्रश्न गरेका थिए ।
उनले जग्गाप्रकरणमा अरुण चौधरीकै बराबर सेयर विनोद चौधरीको पनि रहेको भन्दै प्रश्न गरेकाहुन् ।
उनले प्रश्न गरे,‘बाँसबारी जग्गाप्रकरणमाजग्ग हडप्दा अरुण चौधरीकोजत्तिकै सेयर भएकाअन्य साझेदारमध्येसत्तारुढ दलका सांसद विनोद चौधरीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयानलिन सकिन्थ्यो होला। त्यो बयानलिइयो कि लिइएन?कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको होइन,बयानलिइयो कि लिइएनभनेको मात्रहो।’
