May 19, 2025 | सोमवार, जेष्ठ ७, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइलको चाङ

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, फाल्गुन ५, २०८० 0८:५८
गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइलको चाङ

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल चाङ लाग्न थालेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकासमेतमा कुल ६२ वटा सीमा विवाद भएका छन् भने ३५ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।

भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहमा चरम समस्या सिर्जना भएका छन्।

२०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसम्म फाइल पुऱ्याए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधानको प्रक्रियामा अगाडि नबढेकाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन चरम समस्या भइरहेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, फाल्गुन ५, २०८० 0८:५८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट