May 16, 2025 | शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख १७, २०८१ १४:२९
गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । आज निर्णय आउने सम्भावना छ । यही वैशाख १० गते हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पाण्डेले रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतलाई विपक्षी बनाएका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै दिन चैत २८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अधिकारीको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।

संविधान र सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने काम–कारबाही नगर्ने गरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी अर्को पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख १७, २०८१ १४:२९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट