जनकपुरधाम । जनकपुर–कुर्था ब्रोडगेज रेल सञ्चालनका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी माग्दा ३२ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिए ।
रेल्वे कम्पनीले २९ भदौ २०७७ मा शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, कानुन अधिकृत, स्टेशन मास्टर, सवइन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी गरी १३९ कर्मचारी मागेको थियो । बोदेबसाईन नगरपालिका–१०, सप्तरीका २४ वर्षीय रमण यादवले कार्यालय सहयोगी पदमा आवेदन दिएका हुन् । विज्ञापनको आवेदन शुल्कबाट एक करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको रेल्वे कम्पनीले एकाएक विज्ञापन नै रद्द गर्यो ।
कम्पनीका तत्कालिन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले आवेदकले तिरेको राजश्व फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनी पदमुक्त भएर निरञ्जन झा महाप्रबन्धक भएको पनि दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो तर आवेदकहरुले शुल्क फिर्ता पाएका छैनन् । ‘सरकारले रेल्वे कम्पनीलाई हामी बेरोजगारलाई लुट्ने साधन बनायो’, रमण भन्छन्, ‘रोजगारी दिनुपर्नेले बेरोजगारलाई ठगेको महसुस भएको छ ।’
नेपाल रेल्वेका महाप्रवन्धक झाले भने संचालक समितिले आवेदन शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको, तर प्रक्रियामा गएर त्यस सम्बन्धी सूचना निकाल्न बाँकी रहेको बताए ।
रेल्वे कम्पनी जस्तै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि १ साउन २०७९ मा मेडिकल अफिसर (आठौं तह)देखि कार्यालय सहयोगीसम्म ३५ पदमा आवेदन मागेको थियो । १५ सयभन्दा बढीले आवेदन दिए । नगराइन नगरपालिका–७, धनुषाका ३४ वर्षीय रामानन्द ठाकुरले कम्प्युटर अपरेटर र हंसपुर नगरपालिका–६ का २६ वर्षीय परमेश्वर मण्डलले कार्यालय सहयोगीको लागि निवेदन दिएका थिए । शुल्क क्रमशः ६०० र ३०० रुपैयाँ थियो ।
प्रतिष्ठानले अरु पदपूर्ति गरेपनि कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीको भर्ना प्रकृया नै रोकिदियो । ‘प्रतिष्ठानले ठूला पदको जागिर खोल्यो, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीबाट आवेदन शुल्क मात्र लियो’, परमेश्वर मण्डल भन्छन्, ‘खासमा विज्ञापन गरेअनुसार भर्ना पनि लिनु पर्थ्यो, नभए पैसा फिर्ता दिनुपर्थ्यो ।’
तर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले न भर्ना लियो, न पैसा फिर्ता दियो । ‘जो सानो छ, उसैलाई ठग्ने भयो सरकार’, परमेश्वर भन्छन्, ‘मैले रेल्वे कम्पनीमा पनि कार्यालय सहयोगीका लागि आवेदन दिएको थिएँ । ममाथि त दोहोरो ठगी भयो ।’
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विनोद यादवले बजेट अभावका कारण कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको बताए । उनले अघि भने, ‘यसबारे चाँडै निर्णय हुने छ ।’
मधेश प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दै सःशुल्क दरखास्त लिने अनि प्रकृया रोकेर राख्ने समस्या जताततै छ । गत २९ मंसिरमा सिभिल इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, चालक, नगर प्रहरी, चौकीदार र माली गरी १५७ जना कर्मचारी मागेर २५ सयभन्दा बढी आवेदन बुझेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका त्यसयता चुपचाप छ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कम्प्युटर अपरेटरको आवेदन दिँदा ठगिएको महसुस गरेका नगराइन नगरपालिका–७, धनुषाका रामानन्द ठाकुर उपमहानगरपालिकाबाट पनि धोका भएको बताउँछन् । कम्प्युटर अपरेटरमै आवेदन दिएका उनी भन्छन्, ‘बेरोजगारले जागिर खोज्नु पनि अभिषाप हुने रहेछ । बढी दुःख यसमा लाग्छ कि हामीलाई रोजगारी दिनपर्ने सरकार नै ठगी गरिरहेछ ।’
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । सिभिल इन्जिनियरदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ४७ कर्मचारीका लागि १९ भदौमा विज्ञापन निकालेको नगरपालिकाले भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउन सकेको छैन । पहिल्यैबाट करारमा कार्यरत कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दिएका कारण नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत रामदेव यादवले बताए ।
पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा करार भर्नाका लागि विज्ञापन निकाल्ने, तर विभिन्न बहनामा भर्ना चाहिँ नगर्ने गर्दा शिक्षित बेरोजगार युवा निराश छन् ।
