कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेकाहरुमा कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि भरतपुर चितवन, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, कोशी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवा नयाँ वानेश्वर काठमाडौँ, वाइपी कन्स्ट्रक्सन पुल्चोक ललितपुर, सप्तकोशी जलाधार कम्पनी प्रालि काठमाडौँ, ओम साई एन्ड कम्पनी प्रालि काठमाडौँ, आकृति एड्भर्टाइजिङ पोखरिया विराटनगर, थाक ठिनी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन भरतपुर–११ चितवन, एसियन हाइटेक कन्स्ट्रक्सन हात्तीगौँडा–४ मोरङ रहेका छन् ।
यसैगरी, चन्दन एन्ड हरिओम कन्स्ट्रक्सन फोटा–२ बारा, फैसल एन्ड अफजल कन्स्ट्रक्सन गौर रौतहट, गौतम ऋषि कन्स्ट्रक्सन कटरिया–५ रौतहट, गिताञ्जली निर्माण सेवा जनकपुर–१२ धनुषा, सिंह कन्स्ट्रक्सन जनकपुर–१२ धनुषा, खुसी निर्माण सेवा जनकपुर–१२ धनुषा, कमोद कन्स्ट्रक्सन रौतहट, रुबी कन्स्ट्रक्सन मलङगवा–१ सर्लाही, एचडी इन्टरप्राइजेज विराटनगर–३ मोरङ, हिरालाल कन्स्ट्रक्सन विरगञ्ज–१४ पर्सा, जय माँ वैष्णेदेवी कन्स्ट्रक्सन नवलपरासी, शिरिस कन्ट्रक्सन मध्यपुर ठिमी–६ भक्तपुर, सुभप्रभात–शुभ अविप जेभी कोहलपुर, सर्जिकेम डिस्ट्रिब्युर्टस धरान, टोनिका कन्स्ट्रक्सन विराटनगर, त्रिजोन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स काठमाडौँ तथा युमन निर्माण सेवा बर्दघाट नवलपरासी रहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचलले अधिकांश निर्माण व्यवसायी÷आपूर्तिकर्तालाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा रहेको छ । जसअनुसार मोहोन न्यौपाने मुख्य व्यक्ति रहेको कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि चितवनलाई उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयमा प्रकाशित उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सुमित रौनियार नेतृत्वको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भावेश बोहोरा नेतृत्वको कोशी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवा प्रालि दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ भने पप्पु र कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखरा र सहिद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए ।
यसैगरी, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालय दैलेखको सिफारिसमा सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्राली ललितपुरलाई एक वर्ष ६ महिनासम्म कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा जनाइएको छ ।