November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

गोरखापत्र संस्थानका ५ लाई कारबाही र १२ जनाको नियुक्ति खारेज

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, साउन १०, २०८० १३:३७
गोरखापत्र संस्थानका ५ लाई कारबाही र १२ जनाको नियुक्ति खारेज
  •  १२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन
  • पाँच जनालाई कारबाही गर्न समेत आदेश 

काठमाडौं ।।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानमा टिप्पणी आदेशको भरमा करारमा नियुक्त गरिएका १२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । विधि र प्रक्रिया विपरीत नियुक्ति दिइएको भन्दै केन्द्रले कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीसहित पाँच जनालाई कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

सुवेदी कार्यकारी अध्यक्ष बनेर आएपछि गोरखापत्र संस्थानमा दुईजना उपसम्पादक, ७ जना समाचारदाता, एकजना परामर्शदाता र दुई जना वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भएका थिए । यही नियुक्तिमा प्रक्रिया मिचिएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ ।

‘उनीहरुको नियुक्ति गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०५२ को विनियम ४१ बमोजिम पदपूर्ति समितिको सिफारिसको आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्नेमा पदपूर्ति समितिको गठन एवं सिफारिस विना नै उक्त विनियमावलीको प्रक्रिया पालना नगरी टिप्पणी आदेशको भरमा नियुक्ति गरिएको पाइयो,’ सतर्कता केन्द्रले भनेको छ ।

‘सो कार्य छानबिनको क्रममा गोरखापत्र संस्थानले उपलब्ध गराएको जवाफ तथा कागजातबाट समेत पुष्टि भएको’ सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।

त्यसैले ती नियुक्तिहरु खारेज गरी गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी प्रशासन शाखाका वरिष्ठ सहायक रुपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्रले सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, साउन १०, २०८० १३:३७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्