गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर

गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको ३ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ विपरीत रहेको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको जनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर गरेको उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापाको बिर्तामोडमा अवस्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले भोगचलन गरिरहेको सयौं बिघा हदबन्दी छुटको जग्गा व्यापारीकरण गर्न मिल्ने गरी निर्णय गराएका थिए ।

पछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

• संसद विघटन