संविधानभन्दा माथि सर्वोच्च हुन सक्दैन, प्रेस स्वतन्त्रताको परिधिलाई कुनै आदेशले सीमित गर्न सक्दैन : पत्रकार महासंघ

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित समाचार र सामग्रीका सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको ठहर गरेको छ ।

महासंघले सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझिने रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी रहेको महासंघको भनाई छ ।

महासंघले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । सिधा कुरा डटकम अनलाइन र यूट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखला अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासोका साथ हेरेको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु÷नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ, महासंघले भनेको छ ।

सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई पनि हुन्छ । त्यसका आ-आफ्नै विधि र अभ्यास छन् । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

• संसद विघटन