काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) प्रकरणमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले सामाजिक सजालमार्फत गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरणमा झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्टाएको उल्लेख गर्दै अब तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेको सरकारले भागिदार बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ’, उनले लेखेका छन्।
मेयर बालेनले अहिलेको अवस्थामा सो जग्गाको मूल्य १० अरबभन्दा धेरै रहेका उल्लेख गरेका छन्।
‘अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ। यो जग्गा अहिले को अवस्थामा १० अरब भन्दा धेरै मुल्यको रहेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाही को भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले। जस जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रकृया बाट बैना फिर्तामा जानू होला तपाईं हरुको जग्गा प्राप्तीको बाटो सकिएको छ।’
साथै उनले देशको अरबौको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल महानगरका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका ओम प्रकाश अर्याललाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।