April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित र अपमानित गराउने काम गर्यो: कुलमान घिसिङ  रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान

गिरीबन्धु प्रकरणबारे बालेन भन्छन्- तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्छ

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, बैशाख ३०, २०८१ ११:0१
गिरीबन्धु प्रकरणबारे बालेन भन्छन्- तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्छ

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) प्रकरणमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले सामाजिक सजालमार्फत गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरणमा झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्टाएको उल्लेख गर्दै अब तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेको सरकारले भागिदार बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

‘झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ’, उनले लेखेका छन्।

मेयर बालेनले अहिलेको अवस्थामा सो जग्गाको मूल्य १० अरबभन्दा धेरै रहेका उल्लेख गरेका छन्।

‘अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ। यो जग्गा अहिले को अवस्थामा १० अरब भन्दा धेरै मुल्यको रहेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाही को भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले। जस जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रकृया बाट बैना फिर्तामा जानू होला तपाईं हरुको जग्गा प्राप्तीको बाटो सकिएको छ।’

साथै उनले देशको अरबौको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल महानगरका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका ओम प्रकाश अर्याललाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, बैशाख ३०, २०८१ ११:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट