November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न पुराना ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर ११, २०८० १६:२८
सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न पुराना ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल हुने दाबी गरेका छन् । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा वेबसाइट सार्वजनिककरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि क्याबिनेटले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘हेर्नुहोला सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वन ऐन २०२९ ले विकास नै रोकिने अवस्था छ । मान्छे मरेपनि रुख काट्न नपाइने छ’, उनले एउटा विद्यालयको घटना सुनाउँदै भने, ‘एउटा विद्यालयमा रुख ढलेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएछ । त्यो रुख वनमा परेकाले काट्न पाएका रहेनछन् । कस्ता खालका कानुन रहेछ । विकास, जनतनाभन्दा पनि अन्य कुनै कुरालाई महत्त्व दिने छन्, त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेर हिजो निर्णय गरेका छौँ ।’

ऐन संशोधनपछि विकास निर्माण र लालपुर्जा वितरण गर्ने काम खुल्ने उनले जिकिर गरेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर ११, २०८० १६:२८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्