रास्वपाले भन्यो- अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नहुने बताएको छ ।

पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन् भन्दै अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नभएको बताएको छ ।

विज्ञप्ति:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदीयमान बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्ति हो । नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति यो दल कटिबद्ध छ ।

सम्मानित धनुषा जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले हिजो व्यवसायी कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको तथ्य हाम्रो जानकारीमा आएको छ । नागरिकको आत्मसम्मान र खुला लोकतान्त्रिक समाजका सम्पूर्ण हक-अधिकारको उपयोगमा आँच नपुग्ने गरी विधिको शासन अनुरूप कदम चाल्न नेपाल सरकार सक्षम छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

विधिको शासनको अर्को सौन्दर्य हो: “कानुन भन्दामाथि कोही हुँदैन”। जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जीत हो । “कोही-कोहीलाई छुनै हुन्न” भन्नु सामन्ती कायरता हो । यस्ता पूर्वाग्रहकै बलमा मुलुकको राजनीतिक प्रणाली विकृत हुँदै गएको कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ ।

विगतमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेकाहरूप्रति हाम्रो पार्टीको उच्च सम्मान छ । तर एक समयको योगदानको बहानामा केही व्यक्ति, दल र संस्था भ्रष्टाचार र गैर कानुनी मिलीभगतमा निरन्तर संलग्न भएको पाइएमा पनि कानुनी उन्मुक्ति हुने अनैतिक अपेक्षा हामीलाई अस्वीकार्य छ ।

नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन् । अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन । यसको अपव्याख्याले प्रेसलाई स्वतन्त्र होइन अनुचित लेनदेनको दासी सञ्जाल बनाउँछ ।

न्यायको विधि पुगोस् । सञ्चारमाध्यमहरू लोभ, त्रास र सौदाबाजीका अस्त्र बने भने राज्य जाग्न पर्छ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस् । अन्ततः लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको जीत होस् ।

• संसद विघटन