November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, साउन ११, २०८१ १३:0२
संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलको बैठक सकिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकपछि बर्तौलाले केहि राय लिएपछि सोमबार अन्तिम बैठक बस्ने बताए । यो विषय सत्ता या प्रतिपक्षको नभएको बताउदै उनले यो सबैको साझा विषय भएको बताए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विमतिका विषय सहमति नजिक पुगेको बर्तौलाले बताएका छन् ।

कार्यदलमा एमालेका महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र कांग्रेसबाट गृहमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखक रहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउनका लागि असहमतिका चार बुँदामा सहमतिका लागि दलहरुबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ।

मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र महान्यायाधिवक्ताले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा ७० प्रतिशत सहमति जुटेको र आज कार्यदलले टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, साउन ११, २०८१ १३:0२

प्रतिक्रिया