सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगित, साढे २४ अर्ब बचत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थले बजेटको २० प्रतिशतसम्मको खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेको हो। यी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा साढे २४ अर्ब बच हुने अर्थको दाबी छ। उसले खर्च कटौतीबाट १० अर्ब ५० करोड र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्थगन हुने जानकारी दिएको छ।

त्यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मले २० प्रतिशतसम्मको खर्च कटौती गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारको नयाँ दरवन्दी सिर्जना हुनेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरवन्दी थप नगर्ने। दरवन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भएमा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरीमात्र गर्ने निर्णय अर्थले गरेको छ।

त्यस्तै नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने र फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्‍का राख्‍ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने र सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व वाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यी निर्णयहरू सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट

• संसद विघटन