October 3, 2023 | मङ्लबार, अशोज १६, २०८०
सुचनाहरु
विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिन्छ : शिक्षामन्त्री आजको राशिफल : वि.सं. २०८० असोज १७ गते बुधबार : श्री पाथिभरा देवीकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य बझाङमा घर नै भत्किनेगरी गयो भूकम्प पहिलो त्रैमासिकमा पाकिस्तानको व्यापार घाटामा गिरावट सरकार हरायो, प्रमुख नभएको सरकार : ओली सार्वजनिक शौचालय नियमित र व्यवस्थित सञ्चालनमा महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेर सरकारले गफ मात्र गर्यो : ओली शेयर बजार साढे १७ अङ्कले घट्यो, १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको कारोबार परीक्षामा फेल र निर्वाचनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्दै ओलीको आपत्ति भूकम्पले तलकोटमा क्षति : पालिका कार्यालयकै जमिन चिरा पर्‍यो, वडा कार्यालय ध्वस्त नेपालगञ्जमा कर्फ्यू उलङघन गर्दै प्रदर्शन जारी पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस नेपालगञ्जमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राप्रपा सांसदकाे अपिल जनयुद्ध दिवसको बिदा फिर्ता नलिए त्यसबिरुद्द कदम चाल्ने ओलीको चेतावनी स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन जारी फागुन १ को बिदा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको अल्टिमेटम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सर्वाधिक संख्यामा उडान इन्जिनियरिङ स्नातक तहको शुल्क नबढाउने सहमति कोशी प्रदेशसभाको बैठक भोलि बस्ने विराटनगरमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु

सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगित, साढे २४ अर्ब बचत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, माघ १८, २०७९ 0८:४३
सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगित, साढे २४ अर्ब बचत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थले बजेटको २० प्रतिशतसम्मको खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेको हो। यी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा साढे २४ अर्ब बच हुने अर्थको दाबी छ। उसले खर्च कटौतीबाट १० अर्ब ५० करोड र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्थगन हुने जानकारी दिएको छ।

त्यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मले २० प्रतिशतसम्मको खर्च कटौती गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारको नयाँ दरवन्दी सिर्जना हुनेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरवन्दी थप नगर्ने। दरवन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भएमा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरीमात्र गर्ने निर्णय अर्थले गरेको छ।

त्यस्तै नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने र फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्‍का राख्‍ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने र सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व वाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यी निर्णयहरू सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, माघ १८, २०७९ 0८:४३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट