बिरामीमाथि खेलबाड गर्दै जनकपुरका निजी अस्पताल, पैसा असुल्छन् अनि रेफर गर्छन्

जनकपुरधाम । धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका दुहबीकी ३२ वर्षीया ककुल्ती देवी साहलाई २९ गते फागुनको मध्यराति सुत्केरी ब्यथाले च्याप्यो । घरमै सामान्य रुपमा बच्चा जन्मिने आशमा परिवारका सदस्यले गाउँकै स्वास्थ्यकर्मीसँग जाँच गराए । स्वास्थ्यकर्मीले दुखाइ कम गर्ने सुई लगाइदिए । तर सुत्केरी ब्यथा लामो हुँदै गयो, बच्चा जन्मिएन ।

३० फागुनको बिहानै सवा ५ बजे श्रीमान अशोकले जनकपुरको अरमान हस्पिटलमा भर्ना गराए । आफन्तको सल्लाहमा सो अस्पतालमा लगिएको अशोक बताउँछन् ।

त्यहाँ स्टाफ नर्सहरुले भर्ना गरे । आधा घण्टापछि चिकित्सक आए, विभिन्न परीक्षण गर्न लगाए । चेकजाँचमै डेढ दुई घण्टा लाग्यो । ‘भर्ना गराउँदा मेरी श्रीमती ठीकै थिइन् । आधा घण्टापछि चिकित्सक आएपछि चेकजाँच गर्नुपर्छ भने, डेढ घण्टापछि यहाँ अपरेशन हुन सक्दैन बाहिर लैजानुपर्छ भनेपछि जानकी हेल्थकेयरमा लग्यौं ।’

जानकी हेल्थकेयरमा लगेको १० मिनेटमै ककुल्तीको मृत्यु भयो । त्यहाँका चिकित्सकले समयमा नै ल्याएको भए आमा र बच्चा दुबैको ज्यान जोगिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो हस्पिटलमा ल्याउँदा बिरामी सास लिदै थिइन् । जसलाई ग्यासपिङ भनिन्छ’, एक चिकित्सकले भने, ‘यहाँ ल्याउन धेरै ढिलो भयो । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि हस्पिटलले रिफर गर्न पाउँदैन, जे उपचार सेवा छ त्यसैबाट बचाउन प्रयास गर्नुपर्छ नत्र बाटोमै बिरामी मर्न सक्छ ।’

अरमान हस्पिटलका प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. अनिल पण्डितले दुईघण्टा ककुल्तीलाई रोकेको स्वीकारे । उनले चेकजाँच, परीक्षण तथा रेफर गर्न एम्बुलेन्स खोज्दा २ घण्टा लागेको बताए । बिहान साढे ७ बजे अस्पताल पुगेका अस्पताल सञ्चालक स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ मो. जियाउल हकले डा. पण्डितमार्फत नै बिरामी आएको र कुनै चेकजाँच तथा उपचार नभएको बताए ।

‘यहाँ कुनै चेकजाँच नै भएन । म आएपछि बिरामीलाई हेरेँ ग्यापिङ भइरहेको थियो’, उनले भने, ‘बिहान ६ बजेतिर दुईजनाले समातेर ल्याएका थिए । कुनै परीक्षण भएको थिएन । हेमोग्लोबिन लगायतका विभिन्न कुनै जाँच रिपोर्ट थिएन । म जानेबित्तिकै हेरेर यहाँ उपचार सम्भव छैन भनेर रेफर गरिदिएँ ।’

एक महिनाअघि सञ्चालनमा आएको यो १५ बेडको अस्पताल दर्ता भएको छैन । अस्पताल सञ्चालक डा. हकले दर्ता प्रक्रियामा रहेको तर कर्मचारी नभएको भनेर दौडधुप गरिरहेको बताउँछन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विजय कुमार साहले अरमान हस्पिटल दर्ता नरहेको बताए ।

बच्चादानीको समस्या भएर १२ पुसमा जनकपुरस्थित समर हस्पिटलमा सबैला नगरपालिका–१३ प्रसाहीकी ३५ वर्षीया ममता देवी भर्ना भइन् । दिउँसोको समयमा भर्ना भएकी उनको उपचारमा दिनभरजसो चिकित्सकले ध्यान दिएनन् । पछि शल्यक्रिया गर्दा उनको राति १२ बजे मृत्यु भयो । अस्पतालले जिउँदै छ भनेर शव एम्बुलेन्सलाई राखेर रेफर गर्न खोजेको छोरा रुपेशकुमार कापर आरोप लगाउँछन् । वादविवाद भएपछि अन्तिममा सहमतिमा परिवारले शव बुझ्यो ।

जनकपुरधाममा निजी अस्पताल खुल्ने क्रम पछिल्लो समय निकै बढेको छ । जहाँ उपचार खर्च महंगो छ । बिरामी भर्ना गरिहाल्ने, विभिन्न परीक्षण गराउने र अन्तिममा उपचार सम्भव छैन भनेर अर्को अस्पताल पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

‘यहाँ व्यापारकै लागि छ्यापछ्याप्ती हस्पिटल खुलेको छ । बिरामीको उपचार, सेवाभन्दा पैसा प्राथमिकतामा परेपछि अस्पताल जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुन्छन्’, जनकपुरधाममा कार्यरत एक चिकित्सक भन्छन्, ‘जहाँ कन्सलटेन्ट डाक्टर छन् त्यहाँ बिरामीको अवस्था हेरेर भर्ना गर्छन् । तर, पछिल्लो समय एम्बुलेन्स चालकहरु बिचौलिया बन्दा बिरामी ल्याउने बित्तिकै कमिसन लिन्छन् । हस्पिटलले उपचार क्षमता होस् कि नहोस् भर्ना गरेर बिरामीलाई लुट्छन् ।’

यस्ता अस्पतालमा धेरै मृत्युका घटना भए पनि गुपचुप पारिएको ती चिकित्सक बताउँछन् । गाउँघरबाट दलालमार्फत आएका सोझासिधा बिरामी र तिनका आफन्त बिरामीको मृत्युपछि अस्पतालको पैसा तिरेर चुपचाप घर फर्किन्छन् ।

चिकित्सकहरुका अनुसार प्रायः घटना बाहिर आउँदैन । सार्वजनिक भएको घटना पनि मृतक परिवारलाई कि पैसामा मिलाउँछन् कि त बाउन्सर वा प्रशासन मिलेर धपाउँछन् । जनकपुरका अस्पतालमा भएका मृत्युको घटना कुनै पनि छानबिन र अनुसन्धानसम्म पुगेको छैन ।

१५ बेडसम्मको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति स्थानीय सरकार र त्यसमाथि दुईसय बेडसम्मको प्रदेश सरकारले दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर हाल जनकपुरधाममा कति अस्पताल छ भन्ने तथ्यांक जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र मधेश प्रदेश सरकारसँग छैन ।

उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विजय साहले थुप्रै हस्पिटलहरु बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् । ‘जनकपुरमा धेरै निजी हस्पिटल बिना दर्ता सञ्चालनमा छन्’, उनले भने ‘हामीले समिति बनाएर अनुगमन सुरु गरेका छौं ।’

मधेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाका अधिकारीहरु त ९५ प्रतिशत अस्पताल मापदण्ड विपरीत रहेको बताउँछन् । ‘मापदण्ड खोज्न थाले धेरै हस्पिटलहरु बन्द भएर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन सक्छ । ती हस्पिटलहरुलाई राजश्वको दायरामा ल्याउन लागिएको छ’, महाशाखा प्रमुख मुक्तिनारायण साह भन्छन् । जनशक्ति तीनजना मात्र रहेकाले नियमित अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको उनको तर्क छ ।

‘मापदण्ड पूरा नगरेका हस्पिटललाई करको दायरामा ल्याउन लागेका छौं । सुधारको मौका दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘नियमित अनुगमन गर्न जनशक्ति छैन । नयाँ संरचना हो ।’

धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले लापरवाहीले मृत्यु भएका बिरामीको आफन्तले उजुरी नदिँदा कारबाही गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले अब स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन थाल्ने बताए । ‘हामी अब २/३ दिनमै स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन थाल्छौं, मापदण्ड विपरीतकालाई कारबाही हुन्छ’ उनले भने ।

• संसद विघटन