सरकारले यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा खुला सुझाव माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट १५ वैशाखसम्म आइपुग्ने गरी सुझाव मागेको हो ।
संघसंस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा आम सर्वसाधारणले अर्थमा बजेटसँग सम्बन्धित सुझावहरु पठाउन सक्ने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले यतिबेला विभागीय मन्त्रालयहरुबाट बजेट तथा कार्यक्रम माग गरेको छ ।
सोही अनुसार मन्त्रालयहरु नयाँ बजेटको निर्माणमा जुटेका छन् । मन्त्रालयले समेत बजेट लेखनका लागि समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणका सूत्रहरु धमाधम सरकारलाई दिइरहेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार १५ जेठमा संघीय सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्छ । आगामी वर्ष सरकारले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा भित्र रहेर बजेट बनाउँदैछ । यो चालु आव २०७९÷८० को तुलना कम हो ।
