झापाका सहकारीकर्मी आन्दोलित, सहकारीप्रतिको सरकारको दृष्टिकोण गलत भएको आरोप

झापा । झापाका सहकारीकर्मीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन्।

सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्न दृष्टिकोण ठिक नभएको र सहकारीकर्मीहरू दिनहुँ असुरक्षित बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले पनि सहकारी क्षेत्रलाई ढाड सेक्ने काम गरिरहेको बताउँदै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।

उनीहरूले अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प नै नभएको बताए। झापा जिल्ला सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहारा नेपाल साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गिरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले झन् सहकारी संस्थाहरू थिल्थिलो बन्ने अवस्था आएको बताए।

उनले भने, ‘सहकारीमा आवद्ध हुनका लागि व्यक्तिगत प्यानलाई अनिवार्य गराउने र सहकारीले सरकारलाई बुझाउँदै आएको करमा बृद्धि गरिनुले सहकारी क्षेत्रलाई ठूलो मर्का परेको अवस्था छ।’

सहकारीले समुदायमा पुर्याएको योगदानका बारेमा चर्चा कम हुने गरेको भन्दै गिरीले गुनासो पोखेका छन्। एक/दुई सहकारीमा समस्या आउँदा सबै सहकारी उस्तै हुन् भनेर मूल्यांकन गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि थुप्रै कानुन बनेको सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ। तर ती कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाएको झापा जिल्ला सहकारी संघका सचिव भवानी दंगालले बताए।

कानुन कार्यान्वयन नहुँदा अहिले सहकारीकर्मीहरू असुरक्षित बन्नु परेको उनको भनाइ छ‍। दंगालका अनुसार सहकारीको पैसा नतिर्नु भनेर चलाइएको अभियानका कारण धेरैँ सहकारीकर्मीहरू आक्रमणको शिकारसमेत बन्नु परिरहेको छ।

उनले भने, ‘को ऋणीले कुन सहकारीबाट कति ऋण लिएको भन्नेबारे जानकारी राख्न सूचना केन्द्रको विकास गर्ने भनिएको थियो। त्योपनि कार्यान्वयन नहुँदा ऋणीको अन्य सहकारीमा वित्तीय कारोबार के थियो भन्ने जानकारी राख्न सकिएको छैन ‘

उनीहरूका अनुसार गाउँ-गाउँमा सहकारीकर्मीहरू भौतिक आक्रमण जोखिम बढिरहेको छ।

केही दिन अघि संघको टोलीले प्रशासनसँग सुरक्षाको मागसमेत गरेका छन्। विभिन्न अराजक व्यक्ति तथा समूहले वित्तीय क्षेत्रमाथि गरिरहेको भौतिक आक्रमण एवम् दुर्व्यवहारले व्यवसायमा नकारात्मक असर गरेको भन्दै झापाका सहकारी अभियन्ताहरुले सुरक्षाको माग गरेका हुन्।

झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जग्गा, गाडी बेचेर वा आफन्तसँग कर्जा लिएर पनि फिर्ता गर्नु परिरहेको बताए। कर्जा लगानी नउठेको कारण बचत फिर्तामा समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हामीले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन। तर कर्जाको रकम उठ्न गाह्रो भएको छ।’

• संसद विघटन