केन्द्रीय कारागारभित्र बालकृष्ण खाँण– ‘यस्तै लेख्या रैछ !’

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

केन्द्रीय कारागार, सुन्धाराको एउटा कोठामा खाँणसहित ६ जना बन्दी छन् । सोही कोठामा पूर्वऊर्जामन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि छन् ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १ असारमा खाँण, रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले उनीहरुलाई केन्द्रीय कारागार लगेको थियो ।

कारागारमा बसेपछि प्रशासनका अधिकारीहरुले उनीहरुसँग कुराकानी समेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार शरणार्थी प्रकरणका कतिपय बन्दीहरुले डिल्लीबजार कारागार सरुवा हुन चाहेका छन् ।

केन्द्रीय कारागारको तुलनामा थोरै कैदीबन्दी हुने र भेटघाटका लागि पनि सहज वातावरण हुने भएकाले धेरैको रोजाइमा डिल्लीबजार कारागार पर्छ । त्यसैले अधिकारीहरुले खाँणलाई पनि डिल्लीबजार जान चाहे/नचाहेको बारे सोधेका थिए ।

जवाफमा उनले केन्द्रीय कारागार नै ठिक भएको बताएका थिए । ‘म धार्मिक स्वभावको मान्छे पनि हुँ, के गर्नु यस्तै लेख्या रैछ ! जता बसेपनि जेल जेलै हो’, खाँणको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कारागार अहिले पहिलेको जस्तो रहेनछ ।’

विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा २०३६ सालमा पनि आफू जेल बसेको स्मरण गर्दै खाँणले जेल आफूले पहिले सोचे जस्तो नभएको बताए । ‘यहाँ त आन्तरिक प्रशासनका मान्छे पनि एकदम सहयोगी रहेछन्, सबै मिलनसार’, खाँणको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रहरीले खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई २७ वैशाखमा मैजुबहालस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।

२९ असार २०७८ देखि १३ माघ २०७९ सम्म गृहमन्त्री भएका बेला नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै असुली गर्ने गिरोहलाई सहयोग हुने गरी काम गरेको आरोप खाँणमाथि छ ।

गिरोहको प्रलोभनमा परेर खाँणले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्न अर्को उपसमिति बनाएको आरोप छ । तर, समितिका अधिकारीहरुले पनि काम गर्न नमानेपछि तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयमा भएको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन नै कीर्ते गरेको भेटिएको थियो ।

बयानका क्रममा खाँणले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । उनले देशी–विदेशी शक्तिले आफूलाई फसाएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणहरुबाट उनी दोषी होइनन् भन्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

• संसद विघटन