पुनः पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू
आइतबार राति १२ बजेबाट लागू
काठमाडौं ।।
नेपाल आयल निगमले ९ वर्षपछि पुनः पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर निगमले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरेको हो ।आइतबार राति १२ बजेबाट लागू भएको उक्त प्रणालीले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र ग्याँसको मूल्य नियमन गर्ने निगमका अध्यक्ष एवम् वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए ।
कार्यान्वयनमा आएको स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार निगमले परल मूल्यमा डिजेलमा २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य तोकेको जनाएको छ । जसअनुसार डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा ४-४ रूपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ६ रूपैयाँले घटेको छ । यस्तै, खाना पकाउने ग्याँसमा नाफा नराख्ने नीतिअनुसार निगमले हाल नाफा रहेको प्रतिसिलिण्डर १० रूपैयाँ मूल्य पनि घटाएको छ ।
कति घट्यो मूल्य
निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मरासिनीका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । परल मूल्य बढ्दा बिक्री मूल्य पनि बढ्ने र घट्दा घट्ने प्रणालीअनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट प्राप्त नयाँ मूल्यपछि निगमले मूल्य समायोजन गरेको हो ।
निगमका अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकासहितका क्षेत्रमा पेट्रोल लिटरको १६४ रूपैयाँ पर्नेछ । तराईका जिल्लाहरूमा १६१ रूपैयाँ ५० पैसा र भित्री मधेशमा १६३ रूपैयाँ पर्नेछ । डिजेल र मट्टीतेल उपत्यकामा लिटरको १४६ रूपैयाँ, तराईका जिल्लाहरूमा १४३ रूपैयाँ ५० पैसा र भित्री मधेशमा १४५ रूपैयाँ पर्नेछ ।
एलपी ग्याँस (खाना पकाउने ग्याँस) को प्रतिसिलिण्डर मूल्य १८०० रूपैयाँबाट घटेर १७९० रूपैयाँ कायम भएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य भने स्वचालित हुने छैन । यो निगम सञ्चालक समितिले तोकेअनुसार हुने निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जानकारी दिए ।
सीमा मूल्यको अन्तर हेर्दा भारतको रक्सौलमा भन्दा वीरगञ्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर १३.२७ रूपैयाँ सस्तो पर्ने छ । मटीतेल र डिजेलमा प्रतिलिटर ९.९४ पैसा सस्तो पर्ने छ । हवाई इन्धनअन्तर्गत आन्तरिकतर्फ नेपालमा भारतको तुलनामा २३.८१ रूपैयाँ सस्तो पर्ने छ भने बाह्य इन्धनमा भने केही महँगो पर्ने निगमले जनाएको छ ।
९ वर्षपछि पुनः स्वचालित मूल्य प्रणाली
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका कारण निगमलाई पर्नसक्ने क्षति रोक्न भन्दै २०७१ सालमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ लागू गरेका थिए ।
‘स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०७१’ लागू गरेर पहिलो पटक १३ असोज २०७१ मा इन्धनको मूल्य समायोजन भएको थियो । यस्तो प्रणाली अवलम्वन गर्दा आम उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने, मूल्य निर्धारण पारदर्शी हुने र निगमको आर्थिक सन्तुलन सुदृढ भई विवादरहित किसिमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, त्यो स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको तीन महिनामै आयल निगम स्वयंले उल्लंघन गरेको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको तीन महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ४७ प्रतिशतले घटेको थियो । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि त्यहीअनुसार मूल्य घटाएर पठाएको थियो ।
तर, भारतबाट मूल्य घटेर आएअनुरूप नेपाल आयल निगमले तेलको उपभोक्ता मूल्य घटाएन । बरु उच्च नाफा कमायो भने मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम हालेको भनी त्यो पैसा पनि आफैंले राख्यो ।
त्यसपछि पनि निगमले राजनीतिक दल र सरकार नेतृत्वको चाहनामा यो प्रणालीलाई बेवास्ता गरिरह्यो । निगमका साहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्की रुस- युक्रेन युद्धपछि सो प्रणाली निस्क्रिय भएको दाबी गर्छन् । २०७१ देखि हालसम्मका निगमका सबैजसो कार्यकारीले यही प्रणाली अबलम्बन नगर्दा निगम धरासायी अवस्थामा पुग्यो । २०७८ मा निगमको नेतृत्वमा आएका हालका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी पनि यसबाट चोखो रहेनन् ।
तर, यस पटक भने उनले आफ्नो कमजोरी सुधार गरेर निगमको हितमा काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘निगमका लागि यो कोशेढुंगा हो,’ उनले भने, ‘यसले उपभोक्ता र निगम तथा सरकार सबैको हित गर्छ ।’ इमान्दार भएर निगमले यस प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने दाबी पनि उनले गरे । अब आईओसीबाट नयाँ मूल्य प्राप्त हुने बित्तिकै निगमले नाफा र घाटाको फर्मुलाअनुसार उपभोक्ता मूल्य समायोजनको निर्णय गर्ने उनले बताए ।
कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
नेपाल आयल निगमले कार्यान्वयन गरेको स्वचालित प्रणाली राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी निगमको प्रणाली ठीक भएको तर नाफाको प्रतिशत कारोबार आकारका आधारमा धेरै भएको बताउँछन् । निगमको जमानी सरकार बस्ने भएका कारण स्वचालित मूल्यमा पुनः सरकारको छाया पर्न सक्ने उनको आँकलन छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली ठीक भएको बताउँछन् । यो प्रणालीलाई अब निगमले नियमित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राजनीतिक दल, सरकार र मन्त्रालयको स्वार्थका आधारमा नभई निगमले नयाँ स्वचालित प्रणालीकै आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
