काठमाडौं ।।
सरकारले लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार गर्ने अस्पतालको संख्या ८६ बाट बढाएर ८८ पुर्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जसनंख्या मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षदेखि ८८ वटा अस्पतालबाट निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार हुने जनाएको छ ।
ती ८८ वटा अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ रहेका छन् । इकाइले लक्षित समूहका सबै बिरामीलाई अन्तरंग, बहिरंग तथा आकस्मिक सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । साथै, सरकारले प्रदान गर्ने औषधिहरु निःशुल्क तथा सुहलियतमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।
यो सेवा ७७ वटै जिल्लाका तोकिएका अस्पतालहरुबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यस्तै, ६२ वटा अस्पतालमा भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि जेरियाट्रिक वार्डमार्फत् सेवा दिइनेछ ।
मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षका लागि दुईवटा अस्पताल थप गर्दै ६२ वटाबाट ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा सुरु गरेको हो । ती अस्पतालमा ६० वर्षमाथिका नागरिकले उमेरअनुसारको छुट पाउनेछन् ।
कुन उमेरकालाई कति छुट ?
ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मार्गदर्शनअनुसार ६० देखि ६९ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई निश्चित स्वास्थ्य उपचार सेवामा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । त्यस्तै, ७० देखि ७९ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई शारीरिक अशक्तता, दीर्घरोग र आर्थिक स्थितिका आधारमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
त्यसैगरी सरकारले ८० देखि ८४ वर्षसम्मकाले ७० देखि ७९ वर्षसम्मका नागरिकका लागि सोभन्दा कम उमेरकाहरुको भन्दा थप सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
८५ वर्षभन्दा माथिकालाई अस्पतालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । तर अस्पतालले उपलब्ध गराएको वार्ड वा बेडको प्रयोग नगरी प्राइभेट वार्ड वा क्याबिनमा बसी उपचार गरे सरकारले दिएको यी कुनै पनि सुविधा लागु नहुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
कसले पाउँछन् निःशुल्क तथा सहुलियत सेवा ?
सामाजिक सेवा इकाइ कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शनले निःशुल्क तथा सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लक्षित वर्ग तोकेको छ । जसअनुसार १२ वटा लक्षित समूह छुट्याइएको छ ।
यस्तै, अस्पतालले स्थानीयताको आधारमा पनि लक्षित वर्ग तोकेर सेवा दिनसक्ने उल्लेख छ । मार्गदर्शनले तोकेअनुसार निम्न समूहले निःशुल्क तथा सुहलियतमा उपचार सेवा पाउनेछन् ।
गरिब
असहाय
अपांगता भएका व्यक्ति
ज्येष्ठ नागरिक
लैंगिक हिंसापीडित
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका
प्राकृतिक प्रकोपका घाइते
सहिद परिवार
कुपोषित बालबालिका
प्रहरीले ल्याएको थुनुवा
दुर्घटनामा परेका अभिभावक नभएका बिरामी र
सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति