कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
सरकार बजेट होलिडेको स्थितिमा पुग्नेछ
विधेयक नल्याए उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था
विराटनगर ।।
सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न आदेश दिएपछि बजेट विहीनताको खतरा बढेको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दैै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका काम नगर्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको दुई दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा वा नयाँ अध्यादेश नल्याएमा कोशी सरकार बजेट होलिडेको स्थितिमा पुग्नेछ । मन्त्री प्रदीप सुनुवारले सर्वोच्चको आदेशले बजेट होलिडेको स्थिति आएको बताए । ‘बजेट होलिडे नहोस् भन्ने हिसाबले बजेट ल्याउने तयारीमा थियौं, यो आदेशले बजेट होलिडे हुन्छ’, उनले भने ।
गत ३२ जेठमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश १४ असारमा प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । प्रदेशसभामा पेश गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सभामुखले पनि मत दिएको विरोधमा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभामा नाराबाजी गरेपछि प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । र बुधबार सरकारले अध्यादेशबाटै अर्को बजेट ल्याउन प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । त्यही बेला सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि अध्यादेश ल्याउन पनि सरकारलाई अप्ठेरो परेको छ ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था आएको बताए । ‘भदौ १० गतेबाट अध्यादेशको समय सकिदैछ, अदालतले १५ गतेबाट नियमित सुरुवाइका लागि बोलाएको छ’, उनले भने, ‘दीर्घकालिन महत्वको निर्णय नगर्न भनेका कारण नयाँ अध्यादेश ल्याउन मिलने ।’ अदालतको आदेशले प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था आएको उनले बताए ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले बजेट अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकार कामचलाउ भयो’, भण्डारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा दीर्घकालिन महत्वको निर्णय गर्न मिलेन, अध्यादेश ल्याए अदालतको अवहेलना हुन्छ ।’
सरकारले हरेक वर्ष आम्दानी र खर्चको अनुमानसहितको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्छ । उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि सरकारले त्यसै अनुसार खर्च गर्न पाउँछ । प्रदेशसभाबाट पारित नभएको अवस्थामा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैन । यसलाई नै बजेट होलिडे भनिन्छ।
