काठमाडौं ।।
अभिनेता तथा निर्देशक नीर शाहले सरकारले दिने अनुदान बन्द भएपछि फिल्म क्षेत्रमा नयाँ बेथिति निम्तिएको बताएका छन् । कलिङ साहित्य महोत्सव अन्तर्गतको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा रील : नेपाली सिनेमाको विकास’ सत्रमा बोल्दै उनले त्यो बिन्दुदेखि नेपाली फिल्मको ओरालो यात्रा सुरु भएको बताए ।
सरकारले २०५८ सालसम्म अनुदान दिएको र त्यसपछि दिन बन्द गरिएपछि यस्तो बेथिति निम्तिएको उनको विश्लेषण छ । २०४२ सालदेखि सरकारले दिएको अनुदान चलचित्र विकास बोर्डको स्थापनापछि बन्द भएको उनले बताए ।
‘७० प्रतिशत हिन्दी फिल्मले ओगटेको नेपाली फिल्म बजार २० प्रतिशतमा पुग्नु र नेपाली फिल्मको सेयर बजार ८० प्रतिशतमा उक्लिनुको मूल कारण पनि यही हो । त्यसलाई बन्द गर्न केही चलचित्रकर्मीले २०५८ सालमा एउटा सम्झौता गर्नुभयो,
’ उनले भने, ‘राज्यकोषबाट पाउने सबै इन्सेन्टिभलाई बन्द गराउन लगाएर बोर्डको माग गर्नुभयो । बोर्ड खोल्नका लागि यो सहुलियत बन्द भयो । बोर्ड स्थापना भएदेखि नेपाली सिनेमाको ओरालो यात्रा पनि सुरु भयो ।’
‘वसन्ती’, ‘सेतो बाघ’ र ‘वासुदेव’जस्ता मौलिक फिल्म निर्देशन गरेका शाह प्रसिद्ध कलाकार समेत हुन् । फिल्म क्षेत्रमा सरकारको उदासीनताबारे सम्झिंदै उनले भने, ‘राज्यले चलचित्र उद्योगलाई सघाउँथ्यो । २०४२ देखि ०५८ सालसम्म राज्यले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सबैभन्दा धेरै सघाएको कालखण्ड हो । मनोरन्जन करबाट उठेको ७५ प्रतिशत निर्मातालाई फिर्ता गर्दिन्थ्यो ।’
शाहले अगाडि भने, ‘प्रसिद्ध निर्देशक तुलसी घिमिरेको फिल्म ‘लाहुरे’ भृकुटीमण्डपको हाइभिजन हलमा चलेको थियो । यसको प्रदर्शन व्यवस्थापन नेपाल टेलिभजनले गरेको थियो । त्यतिबेला म नेपाल टेलिभिजनसँग जोडिएको थिएँ । त्यो सिनेमाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३३ लाख रकम मनोरन्जनबाट बापत पाएको थियो ।’
चलचित्र विकास बोर्डका कर्मचारीले हलमा हिन्दी फिल्म देखाएर आएको पैसाबाट तलब थाप्ने पनि उनले बताए । ‘अहिले हिन्दी फिल्म हलमा देखाएर जति पैसा कलेक्सन हुन्छ, त्यसबाट पाएको रकमबाट विकास बोर्डका कर्मचारीले तलब पाउँछन् । अध्यक्षले पाउने ६२ हजार ३८८ रुपैयाँ हिन्दी चलचित्र सिनेमा देखाएबापत प्राप्त गरेको रकम हो,’ उनले भने, ‘यसलाई हाम्रा चलचित्रकर्मी साथीहरूले नै बिगार्नुभएको हो ।’
शाहले यसैवर्ष बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीको सल्लाहकार संयोजकबाट राजीनामा समेत दिएका थिए । उनले बोर्डले आफ्ना कुराहरु नसुनेको गुनासो गरेका थिए ।