May 19, 2025 | सोमवार, जेष्ठ ७, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिको अध्ययन अपूरो

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, भदौ १७, २०८० १७:0१
जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिको अध्ययन अपूरो
  • संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार फर्काउन पहल गर्ने निर्णय
  • जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिले गर्ने अध्ययन अपूरो हुने
  • सभामुखलाई भेटेर समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने 

काठमाडौं ।।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइका सम्बन्धमा छलफल गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार फर्काउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरुले जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिले गर्ने अध्ययन अपूरो हुने बताएका थिए । त्यसआधारमा समितिले जलस्रोत र सिंचाइ कृषि समितिको क्षेत्राधिकारमा फर्काउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति सभापति डा। आरजु राणाका अनुसार अब सभामुखलाई भेटेर समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिनेछ ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय कृषि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनाउँदा कृषि समितिको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गत राखिएकोमा त्यसलाई फकाउने निर्णय समितिले गरेको हो ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, भदौ १७, २०८० १७:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट