November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिको अध्ययन अपूरो

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, भदौ १७, २०८० १७:0१
जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिको अध्ययन अपूरो
  • संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार फर्काउन पहल गर्ने निर्णय
  • जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिले गर्ने अध्ययन अपूरो हुने
  • सभामुखलाई भेटेर समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने 

काठमाडौं ।।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइका सम्बन्धमा छलफल गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार फर्काउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरुले जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिले गर्ने अध्ययन अपूरो हुने बताएका थिए । त्यसआधारमा समितिले जलस्रोत र सिंचाइ कृषि समितिको क्षेत्राधिकारमा फर्काउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति सभापति डा। आरजु राणाका अनुसार अब सभामुखलाई भेटेर समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिनेछ ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय कृषि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनाउँदा कृषि समितिको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गत राखिएकोमा त्यसलाई फकाउने निर्णय समितिले गरेको हो ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, भदौ १७, २०८० १७:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्