November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

साना तथा मझौलाको अवधि ३ वर्षको बनाउने

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, भदौ २८, २०८० १४:४३
साना तथा मझौलाको अवधि ३ वर्षको बनाउने
  • आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी
  • तोकिएको समय भित्र आयोजना सम्पन्न नभए स्वतः रद्द हुने
  • एक वर्षमा सक्नु पर्ने साना आयोजना/कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने

काठमाडौं ।।

सरकारले काम नगरी ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी गरेको छ । यसरी तोकिएको समय भित्र आयोजना सम्पन्न नभए स्वतः रद्द हुने गरी वर्गीकरण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

ठेक्का लिने तर काम नगरी म्याद बढाउने प्रवृत्तिले अराजकता बढेको भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले जानकारी दिए ।उनका अनुसार एक वर्षमा सक्नु पर्ने साना आयोजना/कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने, साना तथा मझौला बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म तोक्ने र राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको अवधि मात्र ३ वर्ष भन्दा माथि हुने गरी तोक्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार यसका लागि कार्यविधि बनाइने भएको छ । ठूला आयोजनालाई समेत सक्नु पर्ने मिति कार्यविधिमै तय गरिने उनले जानकारी दिए । ‘समय नतोकिएका कारण ९-१० वर्षसम्म समय थपेको-थपेकै छ, काम भएको छैन, अन्योल मात्रै भएको छ,’

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा मन्त्री महतले भने, ‘समयमा काम नगर्ने, काम भएन भनेर सांसदहरुले धमाधम नयाँ योजना माग्ने, चलिरहेको आयोजना सकिएको पनि छैन, रोकिएको पनि छैन, नयाँ आयोजना थप माग भएको छ, त्यसले अराजकता मात्रै निम्त्याएको छ ।’

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको समेत सीमा कार्यविधिमै तोकेर खर्च स्पष्ट बनाउन खोजिएको उनले जानकारी दिए ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, भदौ २८, २०८० १४:४३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्