May 5, 2024 | आइतवार, बैशाख २३, २०८१
सुचनाहरु
भक्तपुरको जगातीबाट एक युवक बेपत्ता ; खोजीकार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध जापानी विदेशमन्त्री खामिखावाले गरिन् वसन्तपुर क्षेत्रको अवलोकन नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो काठमाडौंमा सडक दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु सन्दीपलाई कि सजाय देऊ, कि विश्वकप खेल्न देऊ : रचना रिमाल माओवादी सम्बद्ध डेढ दर्जन विभागद्वारा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव भक्तपुरको एक कार्पेट कारखानामा आगलागी : दुई घाइते, एकको अवस्था गम्भीर सन्दीपको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा नेपालले सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन : भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर जापानी परराष्ट्रमन्त्री कामिकावा काठमाडाैँमा सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ सुनको मूल्य स्थिर कस्तो रहला आजको मौसम ? केही घण्टाको लागि जापानी बिदेशमन्त्री नेपाल आउदै बागमती प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा जनकपुर-जयनगर रेल आजदेखी ३ दिन सम्म बन्द कमल १ को वडाअध्यक्ष पुरुष फुटबल कपको उपाधी वडा न ३ केर्खालाई वाइसीएल झापाको समिति विस्तार ; अध्यक्षमा डेबिट शाही इडीभीको नतिजा आज आउदै , कसरी हेर्ने त ?

साना तथा मझौलाको अवधि ३ वर्षको बनाउने

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, भदौ २८, २०८० १४:४३
साना तथा मझौलाको अवधि ३ वर्षको बनाउने
  • आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी
  • तोकिएको समय भित्र आयोजना सम्पन्न नभए स्वतः रद्द हुने
  • एक वर्षमा सक्नु पर्ने साना आयोजना/कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने

काठमाडौं ।।

सरकारले काम नगरी ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी गरेको छ । यसरी तोकिएको समय भित्र आयोजना सम्पन्न नभए स्वतः रद्द हुने गरी वर्गीकरण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

ठेक्का लिने तर काम नगरी म्याद बढाउने प्रवृत्तिले अराजकता बढेको भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले जानकारी दिए ।उनका अनुसार एक वर्षमा सक्नु पर्ने साना आयोजना/कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने, साना तथा मझौला बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म तोक्ने र राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको अवधि मात्र ३ वर्ष भन्दा माथि हुने गरी तोक्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार यसका लागि कार्यविधि बनाइने भएको छ । ठूला आयोजनालाई समेत सक्नु पर्ने मिति कार्यविधिमै तय गरिने उनले जानकारी दिए । ‘समय नतोकिएका कारण ९-१० वर्षसम्म समय थपेको-थपेकै छ, काम भएको छैन, अन्योल मात्रै भएको छ,’

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा मन्त्री महतले भने, ‘समयमा काम नगर्ने, काम भएन भनेर सांसदहरुले धमाधम नयाँ योजना माग्ने, चलिरहेको आयोजना सकिएको पनि छैन, रोकिएको पनि छैन, नयाँ आयोजना थप माग भएको छ, त्यसले अराजकता मात्रै निम्त्याएको छ ।’

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको समेत सीमा कार्यविधिमै तोकेर खर्च स्पष्ट बनाउन खोजिएको उनले जानकारी दिए ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, भदौ २८, २०८० १४:४३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट