सत्तारुढ दलका नेताहरुले आयोगलाई तीन वटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने
भेपमा आएको सुन होला, ब्रेक सुमा आएको सुन होला, त्यो पनि पनि हेरोस्
काठमाडौं ।।
सुन तस्करीको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफैं अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच विवाद छ ।गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले आयोगलाई तीन वटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिर्माजन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने कार्यदेश प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै भेप, ब्रेक शु लगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफाारिस गर्ने कार्यादेश दिने सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव छ ।‘भेपमा आएको सुन होला, ब्रेक सुमा आएको सुन होला, जुसको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुन्धान गर्यो, त्यो अनुसन्धान पनि हेरोस्’ बैठकपछि लेखकले भने, ‘त्यसमा जे ठीक गरेको छ, ठीक छ, कमी भयो भने यो हेर्नुपर्यो भने त्यो सिफारिस गर्छ ।’
एमालेले भने सीआईबीले गरेको अनुस्न्धानलाई शुन्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको उनले बताए । यसले राज्यको स्थायी संयन्त्र कमजोर हुने भन्दै उनले भने, शुन्यबाट सुरु नगरौं, भएको अनुसन्धानमा उभिएर थप के गर्नुपर्ने छ भने थप गर्ने गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन भएको बताए । उनले भने, ‘जुन लभेलमा सीआईबीले काम गरेको छ, उसले राम्रै गरेको होला । तथापि प्रश्न सिर्जना भएको छ । अभियोजनमामा खोजविन गर्नुपर्ने मान्छे पनि छुट्यो भन्ने आशंका सिर्जना भएका छन् ।’
परिमाणबारे समेत प्रश्न उठेको भन्दै उनले सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएर आयोग बनाउनुर्ने बताए । ‘भरिया र रिसिभर मात्र होइन, पर्दा पछाडिको पात्र कोको हुन् ? वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनकर्ताहरु कोको हुन् ? समग्र पक्षको अध्ययन गर्न भनेर हामीले छानबिन माग गरेका होइनौं ? त्यसै बमोजिम आयोग बनेको होइन ?’ सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी आयोग बनाउनुपर्ने उनले बताए । यद्यपि सत्तारुढ दलहरुले बीचको भाषा राखौं भनेकाले शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गर्न लागेको उनले बताए ।
