सरकारले चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई जेल बाहिर बस्न दिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर ऐन लागू भए पनि प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐनको दफा १७ को (च), दफा २९ र दफा ४९ मा रहेको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
दफा १७ को खण्ड च मा कसुदारलाई प्यारेलमा छाड्न सकिने कि नसकिने खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । दफा २९ (१) मा भनिएको छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायका दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिनसक्नेछ ।’ दफा ४९ मा यसका लागि प्यारोल अधिकृत तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै अब दुई तिहाई कैद सजाय भुक्तान गरेका र चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई अदालतले जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्नेछ ।
प्यारोललाई कैद दण्ड प्रणालीमा विकसित पछिल्लो विकल्प मानिन्छ । यसमा कसुरदारले तोकेको कैद सजायको निश्चित (दुईतिहाई) अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ । तर प्यारोलमा जुटेका व्यक्ति पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भने हुने छैनन् । उनीहरुलाई निश्चित शर्त तोकिएको हुन्छ । शर्तहरु पालना गरे नगरेको प्यारोल अधिकृतले अनुगमन गर्ने छन् । शर्तहरु पालना गरे तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेको मानिने छ । शर्तहरु उल्लंघन भएमा कैदमा फिर्ता बोलाइन्छ ।
यो ऐनले निश्चित मुद्दामा सजाय पाएकाहरुलाई भने यसरी सामाजमा बस्ने छुट दिन बन्देज लगाएको छ । जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यतना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई प्यारोलमा राख्न सकिने छैन ।
