पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित तत्कालीन २ मन्त्री र २ सचिव विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी : टेरामक्समा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष

• प्रविधि ल्याउन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने  कुनै अध्ययन नगरी कमिसनकै लागि डेढ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको
•  सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट
• दोस्रो चरणमा प्रविधि खरिदका लागि एलसी खोल्ने, नपुग रकम माग र स्वीकृत गर्ने र खरिदको नीतिगत निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्कीको पालामा भएको

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन २ मन्त्री,सचिवसहित उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् वहालवाला सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित तत्कालीन दुई मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो ।हालका  मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई पनि तत्कालीन सञ्चार सचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाउन लागिएको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

त्यसैगरी तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हाल सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका महेन्द्रबहादुर गुरुङ, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र बहालवाला अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको स्रोतले  बतायो ।

बस्नेतकै पालामा भएको नीतिगत निर्णयानुसार डेढ अर्ब रुपैयाँको प्रविधि खरिद गरिएको थियो । उक्त प्रविधि ल्याउन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराको कुनै अध्ययन नगरी कमिसन खानकै लागि पहिलो चरणमा डेढ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको उच्च स्रोतले बतायो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्समा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको अख्तियारको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गर्दा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र प्राधिकरणमा अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । त्यसबीचमा सञ्चार सचिवको जिम्मेवारी  महेन्द्रबहादुर गुरुङले सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७४ साल साउन ११ गते बस्नेत सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

दोस्रो चरणमा प्रविधि खरिदका लागि एलसी खोल्ने, नपुग रकम माग र स्वीकृत गर्ने र खरिदको नीतिगत निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्कीको पालामा भएको थियो । देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०७८ असोज २२ गते ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेका थिए । ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हाल सुनसरी क्षेत्र न ४ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।

उक्त निर्णय गर्ने बेलामा सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए भने प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल रहेका थिए । त्यतिबेला दोस्रो चरणको प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय भएर टेन्डर खोलिएको हुनाले उनीहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो ।

त्यसबाहेक दोस्रो चरणमा डेढ अर्बको ठेक्का आह्वान गर्दा आन्य कुनै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने तथा लेबनानको भेनराइजले नै ठेक्का पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको पाइएको स्रोतको दाबी छ ।

नागरिकको फोन कल ‘ट्यापिङ’का लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको हो । नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्ने विषयको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । सोहीकारण उक्त प्रविधि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

टेरामक्स दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि अनुगमन तथा भ्वाइस र डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि हो ।

यो समाचार लोकान्तर  डटकममा अजय अनुरागीले लेखेका छन ।

• संसद विघटन