गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएर नवीकरण नै नभएका सवारी साधनको संख्या ३० हजार पुगेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की, नवलपुर र बागलुङमा गरी अहिलेसम्म करिब साढे ३ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । वार्षिक नवीकरण नै नगरी सवारी साधन चलाउनेको संख्या बढेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयको टाउको दुखाइ बनेको छ । कार्यालयले अब नवीकरण नगरी चलेका सवारी साधन जफत नै गर्ने भएको छ ।
सडकमा प्रहरीले चेकजाँच गर्दा लामो समय नवीकरण नै नगरी चलाएको पाएमा गाडीलाई जफत गर्न थालेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) का प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार बुधबार पोखराबाट यस्तै एउटा सवारी साधन प्रहरी जफत गरेको छ । कार्यालयले अबको एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा वक्यौता कर तिर्न सूचना नै जारी गरेको छ । कर नतिरी रकम बक्यौता राख्ने क्रमलाई रोक्न र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कार्यालयले जरिवाना छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
कार्यालयमा दर्ता भएका केही पुराना तथा नयाँ साधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्क तथा नियमानुसार लाग्ने अन्य शुल्क समयमा नबुझाई वक्यौता राखेको कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा २०७५/०७६ भन्दाअघिको तिर्नुपर्ने वक्यौता जरिवाना पूरै छुट हुने कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक वर्षको सवारी साधन कर नतिर्नेको जरिवानाको शुल्क पनि बढ्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
सवारी साधनको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र नवीकरण गर्न जाँदा जरिवाना लाग्दैन । तर, ९० दिन कटेको ३० दिनसम्म ५, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र त्योभन्दा पछि २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक आर्थिक वर्ष नै नवीकरण मिति गुज्रियो भने ४० प्रतिशत, अर्को वर्ष पनि कट्यो भने ६० प्रतिशत हुँदै १०० प्रतिशतसम्म बढी जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्छ । ५ वर्षसम्म कर नतिरेको सवारी साधनलाई अब प्रहरीले जफत गरेर कार्यालयमा बुझाउने प्रमुख रिज्यालले बताए ।कार्यालयले दर्ता भएको २० वर्ष अवधि नाघेका सवारी साधनलाई पनि अनिवार्य लागत कट्टा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
