November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

जटिल परिस्थितिमा रहेका ऋणीलाई कारवाही नगर्ने

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० ११:४२
जटिल परिस्थितिमा रहेका ऋणीलाई कारवाही नगर्ने
  • शिथिलताका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने
  • कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने 
  • कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने

 काठमाडौं ।।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक शिथिलताका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा  सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने बताएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सम्पर्कमा रहेका लघुवित्त ऋणीलाई पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले सहजीकरण गर्ने बताएको छ । यस्तो कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० ११:४२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्