खरिद–बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वसहमति लिनुपर्ने
काठमाडौं ।।
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया विवादमा तानिएपछि सरकारले कडा निर्णयको तयारी गरेको जनाएको छ । तत्काल र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि के–के गर्न सकिन्छ भनी सरकार आफैँले पनि अध्ययन जारी राखेको जनाएको छ । यसका लागि तत्काल सेयर खरिद–बिक्रीको अनुमति नदिने निस्कर्षमा सरकार पुगेको छ । नेपालको कानुनअनुसार खरिद–बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वसहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
उच्च अदालत पाटनको अन्तरकालीन आदेश, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, लेखा समिति र अर्थ समितिले देखाएको चासो, आमनागरिकबाट प्राप्त सुझाव पनि ‘नोटिसमा लिइएको’ सरकारका एक उच्च अधिकारीलेसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा बताए । मंसिर १५ गते मलेसियन कम्पनी आजियटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर बेलायतमा दर्तामा रहेको नेपालीमूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको कम्पनीलाई बिक्री गरेपछि नयाँ तरंग सिर्जना भएको हो ।
ऐनसेलले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २७ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १४ उल्लंघन गरेको सरकारको ठहर छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि संसदीय समितिमा यसअघि उपस्थित भएर कानुनी छिद्रता पहिल्याएर सेयर खरिद–बिक्री भएको बताएका थिए ।उनले आफूहरुले पनि सेयर खरिद–बिक्रीका बेला भएका सम्पूर्ण सम्झौता माग गरेको बताएका थिए ।
तर एनसेलले पनि नदिएपछि फेरि ताकेता गरिएको छ । सरकारका एक उच्च अधिकारीलेसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भने, “यो विषय अहिलेको होइन । स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको विषय हो । यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्नैपर्छ ।”
उनका अनुसार पहिलो त ०८६ मा यसको लाइसेन्स सकिने अवस्था जान्दाजान्दै कसैले पनि अर्बौँ खर्च गरेर किन्दैन । “आजियटाले ०८६ सम्म आफूले लगानी गरेको सबै दायित्त्व उठाउँछु भनेर नै हो तर बीचमै नेपाललाई दोष थोपरेर भाग्न खोजेको छ,” उनले भने, “तर मुनाफा अन्तिमसम्म खाने जसरी सम्झौता भएको बाहिर आएको छ यो नै शंकास्पद सम्झौता हो ।”
५१ प्रतिशत नेपालीको नाममा नरहे सरकारको नाममा आउने कानुनी प्रावधान भएकाले आचार्यलाई देखाइएको हुन सक्ने उनको आँकलन छ । तर आचार्यको कम्पनी नेपाली नभएर विदेशी नै भएकाले त्यो सम्भावना नरहेको उनले बताए । “आचार्यको नाममा राख्दा भोलि फेरि घुमाएर लिन सकिएला भन्ने भएको भए त्यो मिल्दै मिल्दैन । त्यसरी गर्ने हो आचार्यले व्यक्तिगतरुपमा किन्नुपर्छ । कम्पनी नेपाली होइन विदेशी हो, त्यसैले एनआएरएनएको नियम यहाँ लागू हुन सक्दैन,” उनको तर्क छ ।
उनले सरकारले सेयर खरिद–बिक्रीको तत्काल अनुमति नदिने बताए । “सरकारी निकायले सेयर खरिद बिक्रीको अनुमति दिने छैनन्,” उनले भने, “अदालतको आदेश, सरकारले बनाएको छानबिन समिति, संसदीय समितिका निर्देशन र निष्कर्ष हेरेर नै सरकारले निर्णय गर्नेछ ।” उनका अनुसार, यो प्रकरण अहिलेको मात्रै होइन । स्मार्ट टेलिकमको चार चारपल्ट म्याद थप गर्न खोजिएको घटना स्मरण गर्दै उनले भने, “यहाँ स्मार्ट टेलिकमसँग यो घटना जोडिएको हामीलाई आशंका छ ।”
०७९ चैतसम्म पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्त्व नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । स्मार्ट टेलिकम देखाएर नेपालमा तेस्रो दूरसञ्चार कम्पनी चल्न सक्दैन भन्ने पहिलेदेखि नै देखाइएको सरकारको आशंका छ । “यहाँ स्मार्ट देखाएर अर्को कम्पनी चल्न सक्दैन भनी देखाइयो, दुवैका लगानीकर्ता एउटै हुन्, घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर नेपालको बदनामी गराउने काम भएको छ । यो कामका लागि एनसेलको सीईओ पनि केही महिना अघि फेरिएको छ,” ती अधिकारीले भने ।
८ वर्षअघि एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलिया सोनेराले आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । त्यसबेला पुँजीगत लाभकरको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले विलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिदिएपछि विवाद बढेको थियो । बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई आजियाटाले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरिसकेको छ । नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेपछि नेपालमा थप तरंग पैदा भएको छ ।
एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेको सुनिभेरा क्यापिटल पनि सतिशलाल आचार्यकै हो । स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता पनि उनै आचार्य हुन् । त्यसैले सरकारले दुवै कम्पनीको कारोबारलाई जोडेर हेरेको ती अधिकारीले बताए । एनसेलविरुद्ध करको अर्को मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार पनि स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्ने भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरिदिएको थियो ।
त्यो मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
