काठमाडौं । संविधान निर्माण गर्दा मस्यौदा समितिको सभापति भएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान जारी भएपछि भने संसद् प्रवेश गर्नै पाएनन् ।
१३ महिनाअघि चुनावमा भोट माग्न मतदातामाझ पुग्दा फेरि चुनाव नलड्ने स्वघोषणा गरेका उनले अन्ततः आफैँले नेतृत्व गरेको संविधान बमोजिमको संघीय संसद् छिर्न राष्ट्रिय सभाको सजिलो बाटो रोजेका छन् । गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अग्रगामी व्यवस्था संविधानमा अँटाउन लबिङ गरेका सिटौला झापा–३ मा राजासहितको हिन्दु राज्यको वकालत गर्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग दुई पटक पराजित भए ।
तर यसपटक भने चुनाव जितेर कार्यकारी पदमा आउने रहर छोडेर सिटौला फेरि संवैधानिक भूमिकामै फर्किएका छन् । उनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षकै उम्मेदवार बनाउने पूर्वसहमतिसहित सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशबाट अन्यतर्फ राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेस मुख्यालयमा सोमबार विहानसम्म टिकटका लागि लडाइँ चलिरहँदा सिटौला भने आइतबार साँझ नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको टिकट बोकेर विराटनगर पुगिसकेका छन् । संसद्मा संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका सिटौला करिब १० वर्षपछि अब फेरि संसद् प्रवेश गर्ने पक्का भएको छ ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सिटौलाले खेलेको समन्वयकारी भूमिका कांग्रेसभित्र मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिमै प्रशंसाको विषय बन्छ । तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रिय पात्रकारुपमा रहेका सिटौलाले द्वन्द्वको दल–दलमा फसेको देशलाई शान्तिको बाटोमा, र राजतन्त्रमा अल्झिएको समाजलाई लोकतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन समन्वयकारी भूमिका खेलेको भन्दै उनको प्रशंसा हुने गरेको छ । गिरिजापछि सुशील कोइरालाको कालमा नै सिटौलाले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे । तर कोइरालाको निधनपछि भने आफैँ पार्टीको प्रमुख कार्यकारी बन्ने महत्वाकांक्षा राखेर वैकल्पिक ध्रबीकरण गरेका सिटौला पछिल्लो दशक निरन्तर पार्टीभित्रकै शक्ति संघर्षमा सीमित रहे ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण र सञ्चालनमा समेत समन्वयकारी काम गरेका सिटौला अहिले पार्टीभित्र मात्रै होइन, गठबन्धनभित्रबाट समेत सर्वसम्मत राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । १३ महिनाअघि चुनाव हारेका सिटौलालाई उम्मेदवार नबनाउन कांग्रेसभित्र चर्को दबाब थियो । तर आइतबार बसेको बैठकमा सिटौलालाई उम्मेदवार नबनाऔँ भनेर कसैले बोल्न सकेन । त्यसो त सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउन प्रस्तावकमध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत पर्छन् ।
एक नेताका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले नै प्रस्ताव गरेका थिए । ‘गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति थियो । त्योबाहेक अरू पदको बाँडफाँट भएको थिएन,’ ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी र माधव नेपालहरूले पनि दाबी गर्न सक्थे । तर उहाँहरूले नै सिटौलाजी हो भने हाम्रो दाबी रहदैन भनेर छोडिदिनुभयो ।’ ती नेताका अनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समेत सहमति दिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिटौलालाई अघि सार्न बाध्य बनेका हुन् । त्यसो त सिटौलाले देउवालाई लगाएको गुण पनि कमजोर भने छैन । १३औँ महाधिवेशनमा सिटौलाकै निर्णायक सहयोगमा देउवा पार्टी सभापति बनेका थिए । १४औँ महाधिवेशनमा त झन् सिटौला देउवालाई सभापति बनाउनकै लागि सभापतिको उम्मेदवार समेत भएनन् ।
पार्टीमा होस् वा सत्ता सञ्चालनमा, असहज परेको जुनसुकै बेला सिटौला देउवाको सहयोगी बन्न पुग्छन् । त्यसकारण पनि देउवा सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य र अध्यक्षसम्म बनाउने गरी तयार भएका छन् । आइतबार बेलुका नै कोशी पुगेका सिटौलाले सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन् । सत्ता गठबन्धनको पक्षमा बलियो मतभार भएकाले सिटौलाले जित्ने निश्चित जस्तै छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् । कोशीमा प्रदेश सभा सदस्य २७४ जना छन् भने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख २७४ जना छन् । यसपटक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ छ भने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार १९ छ । कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।
यसरी प्रदेशसभामा एमालेको मतभार दुई हजार १२०, कांग्रेसको एक हजार ५३७, माओवादीको ६८९, राप्रपाको ३१८, एकीकृत समाजवादीको २१२ र जसपाको ५३ मतभार छ ।
त्यस्तै, १३७ स्थानीय तहमध्ये एमालेका ११०, कांग्रेसका ११५, माओवादीका ३१, राप्रपाका चार, एकीकृत समाजवादीका सात, जसपाका चार र स्वतन्त्र तीन प्रमुख÷उपप्रमुख छन् ।
यसरी हेर्दा एमालेको दुई हजार ९०, कांग्रेसको दुई हजार १८५, माओवादीको ५८९, राप्रपाको ७६, एकीकृत समाजवादीको १३३, जसपाको ७६ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार हुनेछ ।
प्रदेशको कुल मतभार जोडेर हेर्दा एमालेको चार हजार २१०, कांग्रेसको तीन हजार ७२२ र माओवादी केन्द्रको एक हजार २७८ हुनेछ । एकीकृत समाजवादीको ३४५, राप्रपाको ३९४, जसपाको १२९ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार कायम हुन्छ । यसअनुसार गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको कुल मतभार पाँच हजार ४८३ हुन्छ । जुन एमालेको भन्दा एक हजार २६४ ले बढी हो ।
